मुंबई : स्वतंत्र भारताच्या इतिहासत पहिल्यांदाच भारताच्या पंतप्रधानपदी असलेली व्यक्ती संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवणार आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ऑगस्ट महिन्यासाठी सुरक्षा परिषदेच्या अध्यक्षपदी असणार आहेत. त्यामुळे जगातील सर्व बाबींचा विचार करणारी एका शक्तिशाली संस्थेचा अध्यक्ष बननू भारत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एक नवं राजकीय पाऊल टाकणार आहे. या अगोदर भारताने 8 वेळा अध्यक्षपद भूषवले आहे
खरंतर, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या या परिषदेमध्ये उद्भवणारे मुद्दे जगभरात एक विशेष दबाव म्हणूनही काम करत असतात.आपला भारत देश सध्या दोन वर्षांसाठी सुरक्षा परिषदेचा अस्थायी सदस्य आहे. या परिषदेचे फक्त 5 कायम सदस्य आहेत, जे अमेरिका, चीन, ब्रिटन, रशिया आणि फ्रान्स आहेत. याशिवाय, 10 अस्थायी सदस्य दोन वर्षांसाठी केले जातात, परंतु त्यांच्याकडे कायम सदस्यांप्रमाणे व्हेटोचा अधिकार नाही.
इंग्रजीच्या वर्णक्रमानुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद दर महिन्याला बदलतं. यामुळे फ्रान्सनंतर भारताची पाळी आहे. 1 जानेवारी 2021 रोजी भारत सुरक्षा परिषदेचा एक अस्थायी सदस्य झाला. भारताचं हे सदस्यत्व 31 डिसेंबर 2021 रोजी संपेल. पण या संपूर्ण कार्यकाळात भारताला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचं अध्यक्षपद दोनदा मिळणार आहे. खरंतर भारत बऱ्याच काळापासून सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरूपी जागेवर दावा करतो आहे. याशिवाय जगातील इतर सर्व देश संयुक्त राष्ट्रांच्या सुधारणेसह सुरक्षा परिषदेत कायम सदस्यांची संख्या वाढवण्याची मागणी करत आहेत.
या सुरक्षा परिषदेची जबाबदारी काय ?
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ही संयुक्त राष्ट्रांच्या सहा प्रमुख अंगांपैकी एक आहे, जी आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेत कोणतेही बदल मंजूर करण्यासाठी जबाबदार असते.
यामध्ये तात्पुरते सदस्य कसे निवडले जातात?
संयुक्त राष्ट्रामध्ये, सुरक्षा परिषदेचे अस्थायी अर्थात तात्पूरते सदस्य म्हणून निवड होणं हे देखील प्रभावी ठरतं. यामध्ये सदस्य देशांनी या भूमिकेसाठी दर दोन वर्षांनी बहुमताने निवडलेल्या 10 देशांना परिषदेत तात्पुरते सदस्यत्व मिळते.
सुरक्षा परिषदेच्या अस्थायी सदस्यावरील भारताची निवडणूक एका वर्षापूर्वी प्रचंड मतांनी झाली होती. त्यानंतर त्यांना 192 पैकी 184 मते मिळाली. यावरून दोन गोष्टी स्पष्ट होतात की आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताला जगभरातील देशांचा मोठा पाठिंबा आहे. दुसरा अर्थ असा की, जागतिक समुदायामध्ये भारताचे विशेष स्थान आहे, जगातील देशांचा त्यावर विश्वास आहे. 1950 मध्ये भारताला प्रथम कायमस्वरूपी सदस्य म्हणून निवडण्यात आले.
यापूर्वी भारत परिषदेत किती वेळा निवडून आला ?
आत्तापर्यंत संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत (यूएनएससी) भारताची अस्थायी सदस्य म्हणून आठव्यांदा निवड झाली आहे आणि आता 09 वर्षांनंतर भारताने पुन्हा हा दर्जा मिळवला आहे. यापूर्वी, भारत 1950-1951, 1967–1968, 1972–1973, 1977–1978, 1984–1985, 1991–1992 आणि सर्वात अलीकडे 2011–2012 मध्ये सुरक्षा परिषदेचा अस्थायी सदस्य म्हणून निवडला गेला आहे.
याआधी भारताकडून कुणी-कुणी अध्यपद भूषवले आहे?
1950 आणि 51 - नरसिंग बेनेगल
1972- समर सेन
1977 - रिखी जयपाल
1985 - नटराजन क्रिष्णन
1991 - चिन्मया रजनीनाथ घारेखान
2011 आणि 12 हरदीप सिंग पुरी
2021 - टी.एस. तिरुमुर्ती
कायमस्वरूपी सदस्य त्यांच्या बाबी अधिक प्रभावीपणे मांडण्यास सक्षम ?
तात्पुरते सदस्य त्यांच्या बाबी अधिक प्रभावीपणे मांडू शकतात. जेव्हा सर्व मुद्द्यांवरील मतदान प्रक्रिया केवळ सुरक्षा परिषदेत होते, तेव्हा तात्पुरते सदस्य असलेल्या देशांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. या सदस्यांना निवडण्याचा हेतू सुरक्षा परिषदेत प्रादेशिक समतोल प्रस्थापित करण्यासाठीच असतो. यासाठी अनेक देश वर्षानुवर्षे मते मिळवण्याचा प्रयत्न करत असतात.
यासाठी देशांची निवड कशी होते?
यामध्ये आफ्रिकन आणि आशियाई देशांसाठी 5 ; पूर्व युरोपियन देशांसाठी 1; लॅटिन अमेरिकन आणि कॅरिबियन देशांसाठी 2 आणि पश्चिम युरोपियन आणि इतर देशांसाठी 2 जागा निश्चित केल्या आहेत. यामध्ये एखादा देश दोन तृतीयांश बहुमताने जिंकला तरच निवडला जातो.
सुरक्षा परिषदेचे स्थायी देश कोणते?
अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, रशिया आणि चीन या पाच देशांना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत कायम सदस्यत्व आहे. सुरक्षा परिषद स्थापन झाल्यावर या देशांचे सदस्यत्व दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या शक्तीचे संतुलन दर्शवते.
सुरक्षा परिषदेसाठी कायम सदस्यांची संख्या वाढवण्याची मागणी झाली आहे का?
1946 मध्ये सुरक्षा परिषदेच्या पहिल्या बैठकीनंतर कायम सदस्यांच्या स्थितीत कोणताही बदल झाला नसला तरी स्थायी सदस्यांची संख्या वाढवण्याची मागणी जोर धरते आहे. भारत, जर्मनी, जपान, ब्राझील आणि आफ्रिकन युनियनचे देश परिषदेत कायम सदस्यत्वासाठी प्रयत्नशील आहेत. यामध्ये भारत, जर्मनी, जपान आणि ब्राझील यांनी त्यांच्या दाव्यासाठी समर्थन गोळा करण्यासाठी G-4 नावाची संघटना स्थापना केलीय.
संयुक्त राष्ट्र संघाची स्थापना कशी झाली?
दुसऱ्या महायुद्धाच्या भयानक परिणामांनंतर, संयुक्त राष्ट्र संघाचा जन्म 1945 मध्ये शांतताप्रिय देशांची संघटना म्हणून झाला. युनायटेड नेशन्सच्या मुख्य उद्दिष्टांपैकी एक म्हणजे भविष्यातील पिढ्यांना युद्धाच्या भीतीपासून वाचवणं. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेला जागतिक शांतता आणि सुरक्षा राखण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. सुरक्षा परिषदेची पहिली बैठक 1946 मध्ये झाली.
सुरक्षा परिषदेची भूमिका, अधिकार आणि कार्ये काय ?
सुरक्षा परिषद ही संयुक्त राष्ट्रांची सर्वात शक्तिशाली संस्था आहे ज्याची मुख्य जबाबदारी ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शांतता आणि सुरक्षा राखणे आहे. आंतरराष्ट्रीय निर्बंध लागू करणे आणि सुरक्षा परिषदेच्या ठरावांद्वारे लष्करी कारवाई करणे अशा काही बाबींचा समावेश आहे.
ही एक संस्था किंवा अशी शक्ती आहे जी सदस्य देशांवर बंधनकारक ठराव पारित करु शकते तसे या परिषदेला अधिकार आहेत आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदानुसार सर्व सदस्य देशांना सुरक्षा परिषदेच्या निर्णयाचं पालन करणं बांधील असतं.
तर या अशा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या सर्वात शक्तीशाली अशा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा भारत देश हा अध्यक्ष बनला असून याचं अध्यक्षपद हे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भूषवणार आहेत. त्यामुळे भारताने अध्यक्षपद भूषवणं हे नक्कीच अभिमानास्पद आहेच. शिवाय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाची ताकदही दाखवून देणारं आहे. भारताच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षं पूर्ण होत असताना हा बहुमान विशेष मोलाचा असल्याची चर्चा सध्या आंतरराष्ट्रीय वर्तुळात आहे.