मुंबई : केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत (UPSC) नियुक्त अधिकाऱ्यांना आता मुंबईत घरे मिळणार आहेत. गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे. आव्हाड यांनी ट्विट करून केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत (UPSC) नियुक्त अधिकाऱ्यांना घरे देण्यासाठी 350 सदनिकांच्या एकत्रित गृहनिर्माण प्रकल्पाला मंजुरी दिली असल्याची माहिती दिली आहे.
"2011 पासून राज्यातील केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत नियुक्त अधिकाऱ्यांना कुठेही घर मिळाले नाही. घराबाबतची शेवटची प्रक्रिया ही 2011 साली झाली होती. आता मात्र 350 सदनिकांच्या एकत्रित गृहनिर्माण प्रकल्पाला आज मंजुरी देण्यात आली, अशी माहिती जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली आहे.
आव्हाड म्हणाले, "या योजनेचे बांधकाम हे म्हाडामार्फत केले जाईल. राज्यातील 2017 पर्यंत केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फेत महाराष्ट्रात आलेल्या अधिकाऱ्यांना या निमित्ताने घराबाबत सुटकेचा निश्वास टाकता येईल."
एकात्मिक गृहनिर्माण प्रकल्पाला मंजुरी
पनवेल येथे एकात्मिक गृहनिर्माण प्रकल्पाला देखील जितेंद्र आव्हाड यांनी आज मंजुरी दिली आहे. "शिळफाटा पासून काही अंतरावर गाव आडवली (ता. पनवेल) येथे 63.17 हेक्टर इतकी जमीन महाराष्ट्र शासनाची आहे. त्या जमिनीवरती एकात्मिक गृहनिर्माण प्रकल्प मंजूर केला आहे. त्या प्रकल्पाला गरजेचा सार्वजनिक प्रकल्प म्हणून मी आज जाहीर केला. MMR रिजन मध्ये म्हाडाची ही सर्वात मोठी टाऊनशीप असेल, अशी माहिती जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली आहे.
दरम्यान, पोलिसांना देखील आता 50 नाही तर 25 लाखांमध्ये घर मिळणार आहे. जितेंद्र आव्हाड यांनी आज दुपारी याबाबत माहिती दिली आहे. "मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्या सल्ल्यानुसार बीडीडी चाळीतील निवृत्त पोलीस कर्मचाऱ्यांना कायम स्वरूपी घर नावावर करून देण्यात आले आहे. आता ती घरं 50 लाख ऐवजी 25 लाख रुपयांमध्ये देण्यात येतील, असे आव्हाड यांनी म्हटले आहे.