मुंबई: गृह विभागातील सरसकट सर्व नोकर भरतीत तूर्तास तृतीयपंथीयांना संधी नाहीच, मात्र एमपीएससीमध्ये तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय ठेवण्यास राज्य सरकारची तयारी आहे अशी माहिती राज्याचे महाधिवक्ता आशितोष कुंभकोणी यांनी उच्च न्यायालयाला दिली आहे. येत्या अडीच महिन्यांत तृतीयपंथीयांच्या शारिरीक चाचणीसाठी स्वतंत्र नियमावली बनवा असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच तृतीयपंथीयांची शारिरीक चाचणी 28 फेब्रुवारीनंतर नव्या नियमावलीनुसार घेण्याचेही निर्देश दिले आहेत.
एमपीएससीमध्ये अर्ज करण्यासाठी स्त्री आणि पुरुष असे दोनच पर्याय उपलब्ध आहेत, त्यामुळे तृतीयपंथीयांना अर्ज दाखल करता येत नाही. या संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेनंतर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची कानउघडणी केली. या आधी असे आदेश देऊनही राज्य सरकारने यावर कोणतीही कार्यवाही का केली नाही अशी विचारणाही उच्च न्यायालयाने केली.
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर राज्य सरकारकडून बाजू मांडण्यात आली. त्यामध्ये गृह विभागाच्या भरतीमध्ये तूर्तास तरी तृतीयपंथीयांना संधी नाही, मात्र एमपीएससीमध्ये तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय ठेवण्याची राज्य सरकारची तयारी असल्याचं सांगण्यात आलं. त्याचसोबत 15 डिसेंबरपर्यंत एमपीएससीत अर्ज करण्याची मुदत वाढवली आहे. 13 डिसेंबरपर्यंत वेबसाईटवर तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशितोष कुंभकोणी यांनी दिली.
राज्यातील पोलीस भरती प्रक्रियेत तृतीयपंथीयांसाठीही (ट्रान्सजेंडर) पर्याय ठेवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं साल 2014 मध्ये आदेश दिलेले असताना त्याबाबत अद्याप धोरण का तयार केलं नाही? सात वर्ष झोपले होतात का?, असा संतप्त प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला विचारला होती. याप्रकरणी मॅटकडे धाव घेतलेल्या दोन तृतीयपंथी उमेदवारांसाठी किमान दोन पदं रिक्त ठेवा अन्यथा संपूर्ण भरती प्रक्रियेलाच स्थगिती देऊ असा थेट इशाराच गुरुवारी हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिला होता.
गृह विभागाच्या अंतर्गंत येणाऱ्या सर्व भरतीप्रक्रियेत यापुढे महिला आणि पुरूष यांच्यासोबत तृतीयपंथीयांसाठीही स्वतंत्र पर्याय ठेवणं अनिवार्य असेल, असे आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (मॅट) मुंबई खंडपीठाच्या अध्यक्षांनी नुकतेच दिले आहेत. त्या आदेशाला राज्य सरकारकडून मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. न्यायाधिकरणाच्या या निर्देशाची अंमलबजावणी करणं अत्यंत कठीण आहे. राज्य सरकारनं अद्याप ट्रान्सजेंडर्सच्या भरतीसाठी विशेष तरतुदींबाबत कोणतंही धोरण निश्चित केलेले नाही. तसेच न्यायाधिकरणाचा आदेश हा बेकायदेशीर आणि कायद्याच्या दृष्टीनं वाईट असल्यानं तो रद्द करावा, अशी विनंती राज्य सरकारनं केली आहे. राज्य सरकार तृतीयपंथींच्या विरोधात नाही. परंतु सरकारला यात काही व्यावहारिक आणि कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे अशी बाजू महाधिवक्त्यांनी हायकोर्टात मांडली होती.
काय आहे प्रकरण?
पोलीस हवालदार पदाचा ऑनलाईन अर्ज भरताना अर्जात पुरुष आणि स्त्री असे दोनच पर्याय उपलब्ध असल्यानं तृतीयपंथीय अर्जदार आर्य पुजारी दोन्हीपैकी कोणत्याच पर्यायाची निवडू शकले नाहीत. परिणामी त्यांना अर्ज भरता आला नाही. त्यामुळे तृतीयपंथीयांसाठीही स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध करण्याची मागणी करत आर्यनं मॅटकडे याचिका दाखल केली. त्यांची बाजू ग्राह्य धरत गृह विभागाच्या सर्व भरती प्रक्रियेमध्ये स्त्री-पुरूषांप्रमाणे तृतीयपंथीयांसाठीही पर्याय ठेवण्याचे आदेश मॅटने दिले आहेत.