यासंदर्भातील शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला. हायकोर्टाच्या आदेशानुसार, ही समिती 15 नोव्हेंबर 2017 पर्यंत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या अंतरिम वेतन सुधारणेबाबत विचार करेन. तसेच 22 डिसेंबर 2017 पर्यंत आपला अंतिम निष्कर्ष सादर करणार आहे.
समितीचं काम काय असेल?
- सध्याच्या वेतनश्रेणीचा अभ्यास करुन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचं वेतन आणि भत्ते निश्चित करण्यासाठी शिफारस करणं
- वेतन संरचनेतील सुधारणेची उत्पादकतेतील वाढीशी सांगड घालणं
- सध्या कामगारांना वेतनाखेरीज अनुज्ञेय असलेल्या भत्त्यांचे पुनर्विलोकन करुन त्यांचा अंतर्भाव असलेली वेतन संरचना सुनिश्चित करण्यासाठी भत्त्यांचं सुलभीकरण आणि सुसूत्रीकरण करणं
- महामंडळाची आर्थिक स्थिती, महामंडळाच्या दैनंदिन कामकाजासाठी तसेच विकासासाठीच्या खर्चासाठी पर्याप्त साधनसामुग्री उपलब्ध असण्याची आवश्यकता, या शिफारशीचा राज्य शासनावर पडणारा संभाव्य आर्थिक बोजा, वेतनवाढीमुळे सर्वसामान्य प्रवाशांवर होणारी भाडेवाढ या बाबी विचारात घेऊन शिफारस करणं
उच्च न्यायालयचा निर्णय
ऐन दिवाळीत एसटी कमागार संघटनेने पुकारलेला संप हा बेकायदेशीर असून, संपावर गेलेल्या कर्माचाऱ्यांनी तत्काळ कामावर रुजू व्हावं. अन्यथा न्यायालयाचा अवमान केल्या प्रकरणी कारवाई करण्यात यावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. यामुळे भाऊबीजेच्या पूर्वसंध्येला एसटीने प्रवास करणाऱ्यांना दिलासा मिळाला.
तसेच या प्रकरणी उच्चस्तरीय समितीने 15 नोव्हेंबरपर्यंत प्राथमिक अहवाल सादर करावा, असे आदेशही मुंबई हायकोर्टाने दिले होते. तर अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी 21 डिसेंबरची मुदत कोर्टाकडून देण्यात आली आहे.
“21 डिसेंबरपर्यंत अंतिम वेतनवाढ निश्चित करा”
सोमवारपर्यंत उच्चाधिकार समिती स्थापन करुन, एसटी कर्मचाऱ्यांची 15 नोव्हेंबरपर्यंत प्राथमिक वेतन वाढ आणि 21 डिसेंबरपर्यंत अंतिम वेतनवाढ निश्चित करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेत. न्यायालयाच्या आदेशामुळे एक प्रकारे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीचा मुद्दा देखील मार्गी लावल्याचे बोललं जात आहे.
या याचिकेवरील पुढील सुनावणी 10 जानेवारी 2018 ला ठेवण्यात आलीय. न्यायमूर्ती संदिप शिंदे यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर या सुनावणी सुरु होती.
संबंधित बातम्या :