मुंबई : दाभोळकर-पानसरे हत्याकांडाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणीत बुधवारी न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्षमतेवर सवाल उपस्थित केले आहेत. 'स्वत:कडे गृहमंत्रालयासह 11 महत्त्वाची खाती बाळगता मग तशी कार्यक्षमताही दाखवा' असे खडे बोल सुनावत, 'तुम्ही राज्याचे मुख्यमंत्री आहात की, केवळ एका पक्षाचे नेते आहात?' असा सवाल उपस्थित केला.
कॉम्रेड गोविंग पानसरे यांच्या हत्याकांडाचा तपास करणाऱ्या एसआयटीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत हायकोर्टानं गुरूवारी राज्य सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं. शेजारील राज्यात वेगळ्या विचारसरणीचं सरकार आहे, म्हणून तिथं विचारवंतांच्या हत्याकांडाला गांभीर्यानं घेतलं जातं का? असा सवाल करत कर्नाटकातील गौरी लंकेश प्रकरणातील तपासामुळे महाराष्ट्रातील तपासयंत्रणांना इथं घडलेल्या हत्याकांडांचे धागेदोरे मिळतात. यावर हायकोर्टानं तपासयंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर आणि प्रशासनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
पानसरे हत्याकांड प्रकरणी सुरू असलेल्या संथ तपासाबाबत स्पष्टीकरण देण्यासाठी हायकोर्टानं राज्याचे अतिरक्त गृह सचिव यांना कोर्टात हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र या सुनावणीला अतिरिक्त मुख्य सचिव अमिताभ गुप्ता यांच्यासहमुख्य सचिव संजय कुमार, राज्याचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक संजीव सिंगल, एसआयटीचे प्रमुख, तपास अधिकारी तिरुपती काकडे यांच्यासह दाभोळकर-पानसरे कुटुंबीयही कोर्टात हजर होते. गुरुवारच्या सुनावणीत हायकोर्टात स्वर्गीय डॉ. दाभोलकरांच्या पत्नी डॉ. शैला दाभोलकरही उपस्थित होत्या.
कॉम्रेड पानसरे हत्याकांड प्ररकणी सध्याचे तपास अधिकारी काकडे यांना कायम ठेवत दर 15 दिवसांनी त्यांच्या तपासकार्याचा आढावा एसआयटी प्रमुखांकडून घेतला जाईल अशी हमी देत पानसरे प्रकरणात बऱ्याच काळापासून माहिती देणाऱ्याला 10 लाखांचं इनाम ठेवूनही यश मिळालं नाही. त्यामुळे आता इनामाची रक्कम वाढवून 50 लाख करण्यात आल्याची माहिती विशेष सरकारी वकील अशोक मुंदरगी यांनी कोर्टाला दिली.
VIDEO | पानसरे हत्याप्रकरणी हायकोर्टाकडून मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्षमतेवर सवाल | मुंबई | एबीपी माझा
मात्र या गोष्टी सांगून तपासयंत्रणेचं अपयश लपणार नाही, आम्ही या प्रकरणातील तपासकार्यावर समाधानी नाही, असे खडे बोल सुनावत, 'आजकल प्रत्येक गोष्टीत कोर्टाला लक्ष घालावं लागतंय' अशी खंत न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती बी.पी. कोलाबावाला यांच्या खंडपीठानं व्यक्त केली. बेकायदेशीर बांधकामं, गुन्हेगारांना पकडणं, सिनेमा प्रदर्शित करणं इतकचं काय निवडणुका सुरळीत पार पाडणं ही काम पण आता हायकोर्टानंच करायची का?, मीडियात दररोज येणारी न्यायमूर्तींची नावं पाहून आम्हाला वाटत की, सकाळी आम्ही पालिका आयुक्त, दुपारी पोलीस आयुक्त अश्या वेगवेगळ्या भूमिका बजावतोय की काय?, प्रशासनान आपली जबाबदारी ओळखून आपलं कर्तव्य कधी बजावणार?, ही फार लाजिरवाणी गोष्ट आहे, या शब्दांत नाराजी व्यक्त करत चार आठवड्यांकरता ही सुनावणी तहकूब केली.
कोल्हापूर येथे फेब्रुवारी 2015 साली कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती तर डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांचाही अज्ञात मारेकऱ्यांनी ऑगस्ट 2013 साली खुन केला होता. या प्रकरणी दोन्ही कुटुंबीयांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकांवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती बी.पी कोलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.