मुंबई : शिवाजी पार्कवरील महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या शपथविधी सोहळ्याविरोधातील याचिका हायकोर्टानं निकाली काढली आहे. जर शिवाजी पार्कचा ताबा असलेल्या पालिका प्रशासनानं याला रितसर परवानगी दिलेली आहे. त्यानंतर एखाद्या 'वॉचमन'ची भुमिका कोर्टानं निभावली पाहिजे असा जर काहींचा समज असेल तर तो चुकीचा आहे. केवळ सरकारी कार्यक्रमांना विरोध करण्याची याचिकाकर्त्यांची भुमिका योग्य नसल्याचं न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठानं स्पष्ट करत यासंदर्भातील अर्ज निकाली काढला.
या सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी यांनी विरोध करणाच्या पद्धतीबाबतही नाराजी व्यक्त केली. शांततेत विरोध प्रदर्शन करून आपल्या आवाजातील ताकद कशी वाढवता येते याचं उत्तम उदाहरण सध्याची तरूणाई देत आहे. त्यांच्याकडून इतर आंदोलक आणि जेष्ठ नागरीकांनी बरंच काही शिकण्याची गरज आहे. जेएनयूवरील हल्याच्या निषेधार्थ मुंबईत गेट वे ऑफ इंडियाजवळ युवा वर्गानं केलेल्या आंदोलनाचं उदाहरण देत हायकोर्टानं शिवाजी पार्क संदर्भात याचिका दाखल करणा-या 'वेकॉम ट्रस्ट' या याचिकाकर्त्यांना सुनावलं.
शिवाजी पार्कात होणाऱ्या भव्य कार्यक्रमांमुळे तेथील शांतता भंग होते. तसेच शिवाजी पार्क हे 'शांतता क्षेत्र' असल्यामुळे याठकिाणी लाऊडस्पीकरचा वापर करता येत नसल्याचे सांगत 'वेकॉम ट्रस्ट'ने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार 28 नोव्हेंबरला शिवाजी पार्कवर महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडीचा शपथविधी सोहळा हा नियमबाह्य असल्याचा आरोप करत वेकॉम ट्रस्टनं हायकोर्टात अर्ज दाखल केला होता. मात्र या सोहळ्यानंतर ध्वनी प्रदूषणाची किंवा इतर कोणतीही तक्रार पोलीस किंवा पालिका प्रशासनाकडे आलेली नाही. तसेच निर्धारीत 45 दिवसांपैकी केवळ 30-32 दिवस शिवाजी पार्क खेळाव्यतिरिक्त इतर सोहळ्यांसाठी दिलं जातं, अशी माहिती मुंबई महानगरपालिकेनं हायकोर्टात दिली.
साल 2010 मध्ये शिवाजी पार्क हे 'शांतता क्षेत्र' म्हणून घोषीत करत 45 दिवस इथं लाऊडस्पीकरच्या वापरास परवानगी दिलेली आहे. त्यामुळे शिवाजी पार्कवर 6 डिसेंबर, 1 मे आणि 26 जानेवारीसह शिवसेनेचा दसरा मेळावा आणि गुढीपाडव्याला मनसेची सभा यांसह काही ठराविक कार्यक्रमच आयोजित केले जाऊ शकतात. मात्र, त्यानंतरही पालिका आणि राज्य सरकारकडे सहा दिवस शिल्लक राहतात. त्याच उर्वरीत कोट्यातील दोन दिवसांत महाविकास आघाडीचा शपथविधी कार्यक्रम आयोजित करण्याची परवानगी पालिकेकडून देण्यात आली. त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व परवानग्याही घेण्यात आल्याची माहिती पालिकेच्यावतीनं देण्यात आली.
शिवाजी पार्कवरील महाविकास आघाडीच्या शपथविधीविरोधातील याचिका हायकोर्टाकडून निकाली
एबीपी माझा वेब टीम
Updated at:
08 Jan 2020 03:51 PM (IST)
न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी यांनी विरोध करणाच्या पद्धतीबाबतही नाराजी व्यक्त केली. शांततेत विरोध प्रदर्शन करून आपल्या आवाजातील ताकद कशी वाढवता येते याचं उत्तम उदाहरण सध्याची तरूणाई देत आहे.
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -