Maharashtra Political Crisis : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी उद्यावर गेली आहे. सुप्रीम कोर्टात उद्या शिंदे गटाचे वकील युक्तीवाद करणार आहेत. त्यानंतर सुनावणी होईल. त्यामुळे सत्तासंघर्षाचं प्रकरण सध्याच्या घटनापीठासमोर राहणार की सात न्यायमुर्तींच्या घटनापीठाकडे जाणार हे उद्याच ठरण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात राज्याच्या सत्तासंघर्षावर सुनावणी सुरु असून हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे राहणार की सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर याची सुनावणी होणार याचा निर्णय आज होण्याची शक्यता होती. परंतु, चार वाजल्यानंतर न्यायालयाचे कामकाज संपलं. त्यामुळे यावर आता उद्या सुनावणी होणार आहे.
काल ठाकरे गटाकडून सुप्रीम कोर्टात युक्तीवाद केल्यानंतर आज शिंदे गटाच्या वकीलांनी त्यावर युक्तीवाद केला. परंतु,चार वाजल्यामुळे त्यांचा युक्तीवाद पूर्ण होऊ शकला नाही. त्यामुळे उद्या पुन्हा शिंदे गाटाचे वकील युक्तीवाद करणार आहेत. त्यानंतर हे प्रकरण पाच न्यायमुर्तींच्या घटनापीठाकडेच राहणार की सात न्यायमुर्तींच्या घटनापीठाकडे जाणार हे ठरणार आहे.
आज सकाळी कोर्टाचं कामकास सुरू झाल्यानंतर शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांनी युक्तीवाद केला. पक्षांतरबंदी कायद्यामुळे देशात पक्षांतर थांबलेलं नाही. कायदा पक्षांतरबंदीचा आहे, मतभेदांसाठी नाही. पक्षांतरबंदी कायद्यामुळे देशात पक्षांतर थांबलेलं नाही. 21 जून 2022 रोजी विरोधी विरोधी पक्षांमध्ये नेतेपदाची रस्सीखेच सुरू होती. उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव आला होता, पण तो पटलावर आला नाही. त्यामुळे उपाध्यक्ष काम करतच राहिले. अविश्वास प्रस्तावानंतरही उपाध्यक्षांकडून सदस्यांना अपात्रतेची नोटीस देण्यात आली. उपाध्यक्ष त्या वेळी घेत असलेले निर्णय नियमबाह्य होते. नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जात नव्हता. उद्धव ठाकरे यांना 30 जूनपर्यंत बहुमत सिद्ध करण्याची मुदत होती. वेळ असतानाही त्यांनी राजीनामा का दिला? त्यामुळे उद्धव ठाकरेंनी बोलावलेल्या बैठकीला अर्थच उरत नाही. 288 पैकी 173 आमदार महाविकास आघाडीकडे होते, त्यातील केवळ 16 अपात्र ठरवले. त्यामुळे 16 आमदारांमुळे सरकार पडले नाही. स्वतः उद्धव ठाकरे यांनी परिस्थिती ओळखून राजीनामा दिला. आणखी 22 आमदारांना अपात्र ठरवायचं होतं. त्यासाठी याचिकाही दाखल केली होती, असा युक्तीवाद हरिश साळवे यांनी केला.
हरिश साळवे यांच्यानंतर शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनीही युक्तीवाद केला. त्यांनी किहोतो प्रकरणाचा दाखला दिला. ज्या नेत्यावर आमदारांना विश्वास नाही तो नेता मुख्यमंत्रीपदी कसा? रेबिया प्रकरणानुसार इथे नव्या अध्यक्षांनीही बहुमत सिद्ध केलंय. हा घटनाक्रम म्हणजे लोकशाहीची हत्या असं दाखवण्याचा प्रयत्न झाला. समसमान मतं असतानाच विधानसभा अध्यक्षांना मतदानाचा अधिकार असल्याचा युक्तीवाद कौल यांनी केला.
शिंदे गाटाकडून वकीलांनी युक्तीवाद केल्यानंतर ठाकरे गटाच्या वतीनं कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला. मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय राज्यपाल अधिवेशन बोलावू शकत नाहीत. न्यायालय उपाध्यक्षांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करू शकत नाही. उपाध्यक्ष आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करू शकतात. शिस्तभंगाच्या कारवाईसाठी 16 आमदारांवर नोटीस बजावली होती. उपाध्यक्षांनी नोटीस बजावली तेव्हा त्यांच्यावर अविश्वास ठराव नव्हता. विधानसभा सभागृह सुरू असताना अविश्वास प्रस्ताव आणता येतो, या प्रकरणात ईमेल पाठवून अविश्वास प्रस्ताव आणला. राजकीय सभ्यता कायम राहण्यासाठी दहावी सूची आहे, प्रत्यक्षात त्याचा शिंदे गटातील आमदारांकडून गैरवापर झाला. विद्यमान सरकारचं बहुमत असंवैधानिक आहे. अरुणाचल प्रदेशमध्ये रेबिया प्रकरणात अजेंडा ठरला होता तत्कालीन सभापतींनी 21 जणांना अपात्र ठरवले होतं. अरुणाचलमध्ये उपसभापतींचा निर्णय न्यायालयाने बदलला, तर दहाव्या सूचीचा उपयोग काय? असा युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
...तर सुनावणी सात ते आठ महिने पुढे जाईल
दरम्यान अॅड. सिद्धार्थ शिंदे यांच्या मते हे प्रकरण सात न्यायमुर्तींच्या घटनापीठाकडे जाईल अशी शक्यता आहे. उद्या दुपारपर्यंत याबद्दल निर्णय होईल अशी शक्यता शिंदे यांनी व्यक्त केली आहे. यावेळी अॅड. शिंदे यांनी सांगितले की, हे प्रकरण पाच न्यायमुर्तींच्या घटनापीठाकंडं राहिलं तर त्यावर सलग सुनावणी होऊन याचा निर्णय लवकर लागेल. परंतु, सात न्यायमुर्तींच्या घटनापीठाकडे गेले तर त्याला आणखी सात ते आठ महिन्यांचा वेळ लागू शकतो. कारण सात न्यायमुर्तींना सर्वांचा वेळ एकत्र करून यावर अभ्यास करावा लागेल. शिवाय त्यांना पुन्हा या प्रकरणाचा आढावा घ्यावा लागेल. त्यामुळे सुनावणीला वेळ लागू शकतो.
महत्वाच्या बातम्या