मुंबई : सध्या उपनगरीय रेल्वे वाहतुकीवर पडणारा ताण पाहता आणि कर्जत-कसारा आदी लांबच्या ठिकाणाहून मुंबईकडे येणाऱ्या चाकरमान्यांसाठी पर्यायी वाहतूक उपलब्ध होणे आवश्‍यक आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. दरम्यान पर्यावरणप्रेमी याचिकादारांनी पालिकेनं पुर्नलागवड केलेल्या झाडांची पाहणी करावी, आणि आवश्‍यकता वाटल्यास सूचना कराव्या असेही न्यायालयाने सुचविले आहे.

वडाळा ते कासारवडवली या ठाण्यातील मेट्रो 4 प्रकल्पामध्ये ठाणे महापालिका क्षेत्रातील वृक्षतोड करण्याला विरोध करणाऱ्या जनहित याचिकांवरील मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणी पूर्ण झाली असून यावर येत्या मंगळवारी हायकोर्ट आपला निकाल देण्याची शक्‍यता आहे. मेट्रोसह ठाण्यातील अन्य अठरा प्रकल्पाचे भवितव्य हायकोर्टाच्या यावर निकालावर अवंलबून आहे.

मेट्रो 4 प्रकल्पासह ठाण्यातील रस्ता रुदींकरण, रस्ता बांधणी, गृहनिर्माण आदी प्रकल्पांमध्ये करण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित वृक्षतोडीबाबत हायकोर्टात दोन जनहित याचिका करण्यात आल्या आहेत. याचिकांवरील सुनावणी न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे अंतिम सुनावणी पूर्ण झाली. या प्रकल्पांसाठी सुमारे तीन हजार झाडांच्या कटाईची परवानगी देताना ठाणे महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीने नियमानुसार सूचना व हरकती मागविल्या नाहीत, तसेच झाडांचे जिओ मॅपिंग केले नाही. ठाणे महापालिकेकडे झाडांच्या पुर्नलागवडीसाठी आवश्‍यक असलेले मशिनही उपलब्ध नाही, पुर्नरोपित केलेली हजारो झाडे मृतावस्थेत पोहचली आहेत. असे आरोप याचिकादारांच्यावतीने हायकोर्टात करण्यात आले.

मात्र या दाव्यांचे खंडन एमएमआरडीए आणि ठाणे महापालिकेच्यावतीने करण्यात आले. झाडांच्या कटाईची परवानगी नियमांनुसार दिली असून त्यांचे जिओ मॅपिंगही केलेले आहे. त्याचबरोबर केवळ झाडांची कटाईच नाही तर त्यांची पुर्नलागवडही करण्यात आलेली आहे, असे एमएमआरडीच्यावतीने सांगण्यात आले. ठाणे महापालिकेकडे अद्ययावत मशिन उपलब्ध असून सुमारे 600 हेक्‍टर जागेवर झाडांच्या लागवडीचे कामही सुरू आहे, असे यावेळी ठाणे महापालिकेच्यावतीने सांगण्यात आले. एमएमआरडीएच्यावतीने तूर्तास केवळ 36 झाडे कापण्यात येणार असून सुमारे 900 झाडे लावण्यात येणार आहे. ही झाडे ठाणे, कल्याण, भिवंडी, सापेगाव आदी ठिकाणी लावण्यात येणार आहेत, असे यावेळी कोर्टाला सांगण्यात आले.