HC Rejects Rapidos bike taxi petition : 'रॅपिडो' कंपनीला हायकोर्टानं जोरदार दणका देत अखेर त्यांची याचिका गुणवत्तेच्या आधारावर फेटाळून लावली आहे. आपली बाईक टॅक्सीची सेवा वाचवण्यास आलेल्या कंपनीला गेल्या आठवड्यात हायकोर्टानं चांगलंच धारेवर धरलं होतं. त्यानंतर कंपनीनं त्यांच्या सरसकट सर्व सेवा महाराष्ट्रात तात्काळ बंद करण्याचं कबूल केलं होत. बाईक टॅक्सीसोबत कपंनीची रिक्षा, डिलिव्हरी या सेवाही विनापरवाना असल्याचं निर्दशनास आल्यानं हायकोर्टानं कंपनीला खडे बोल सुनावले होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दट्यानंतर कंपीनीनं 20 जानेवारीपर्यंत राज्यभरातील सर्व सेवा बंद करण्याचं कबूल केलं होतं. मात्र त्यापूर्वीच कंपनीनं याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. यावर सोमवारी सुनावणी होणं अपेक्षित होतं, मात्र हायकोर्टानं आता ही याचिकाच फेटाळून लावल्यानं कंपनीला नव्यानं याचिका करत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी लागेल. दरम्यान कंपनी आपल्या मोबाईल ॲपच्या माध्यनातून जर राज्यात कुठलीही सेवे विनापरवाना आपल्या ग्राहाकांना देत असेल तर त्यावर कायदेशीक कारवाई करण्याची राज्य सरकारला पूर्ण मुभा आहे, असंही हायकोर्टानं ही याचिका फेटाळताना स्पष्ट केलंय.
पुण्यातील 'रॅपिडो' या मोबाईल ॲपच्या निमित्तानं बाईक टॅक्सीचा मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे उपस्थित झाला होता. पुण्यात ही सेवापुरवणा-या कंपनीला सेवा बंद करण्याबाबत प्रशासनानं नोटीस बजावली आहे. या नोटीसला कंपनीनं मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. देशभरात आमचे 10 लाखांहून अधिक ग्राहक आहेत, या सर्वांना आम्ही वाहतुकीशी संबंधित विविध सेवा पुरवतो. आम्ही 'बाईक टॅक्सी'च्या परवान्याकरता रितसर अर्जही केलेला आहे, अशी माहिती कंपनीच्यावतीनं देण्यात आली होती. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस.जी. डिगे यांच्या खंडपीठासमोर यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीत राज्य सरकारनं हायकोर्टात माहिती दिली की 'बाईक टॅक्सी'बाबत एक स्वतंत्र समिती तयार करण्यात आली आहे. ही समिती येत्या तीन महिन्यांत याबाबत आपला अहवाल सादर करेल. मात्र तोपर्यंत ही सेवा तात्काळ बंद करण्याची राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी हायकोर्टाकडे केली होती.
हायकोर्टानं यापूर्वीच राज्य सरकारला याबाबत धोरण निश्चित करण्यासाठी भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी राज्य सरकारची भूमिका कोर्टापुढे मांडली. विनापरवाना बाईक टॅक्सी चालविण्यासाठी आम्ही कुणालाही परवानगी दिलेली नाही. कारण अद्याप यासाठी कोणतंही धोरण किंवा नियमावली तयार केलेली नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केलं. सध्या केवळ या एकाच कंपनीला याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे असं देखील सराफ यांनी हायकोर्टाला सांगितल होतं.