Plea of Nawab Malik, Anil Deshmukh : आगामी विधान परिषद निवडणूकीतील महाविकास आघाडीच्या दोन मतांचं भवितव्य शुक्रवारी येणा-या हायकोर्टाच्या निकालावर अवलंबून आहे. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक यांना सोमवारी होणा-या मतदानाकरता सोडायचं की नाही?, यावर मुंबई उच्च न्यायालय निकाल देणार आहे. गुरूवारी न्यायमूर्ती निझामुद्दीन जमादार यांच्यासमोर यावर सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उद्या दुपारपर्यंत हायकोर्टानं आपला निकाल राखून ठेवला आहे. हा निकाल दुपारी 2:30 वाजता जाहीर करू असं न्यायमूर्ती एन. जे. जामदार यांनी स्पष्ट केलं आहे.
हायकोर्टात काय घडलं -
कोणत्याही कैद्याला मतदानाचा अधिकार नाही, असा दावा करत ईडीतर्फे एएसजी अनिल सिंह यांनी देशमुख आणि मलिकांच्या मागणीला जोरदार विरोध केला आहे. एक कैदी या नात्यानं जर तुमच्या हालचालींवर, बोलण्यवर मर्यादा असतील तर तुम्हाला मतदानाचा अधिकार कसा देता येईल?, असा दावा ईडीच्यावतीनं करण्यात आला. मात्र या मतदानाला विरोध करणा-या ईडीला हायकोर्टानं थेट सवाल केला की, देशमुख आणि मलिकांनी जे काही केलं असेल, नसेल ते त्यांच्या वैयक्तिक मर्यादेत मोडतं. मात्र देशमुख आणि मलिक हे लोकांनी निवडून दिलेले आमदार आहेत. विधान परिषदेसाठी हेच आमदार त्यांच्या विभागातील लोकांचं प्रतिनिधीत्व करत असतात. मग अश्यावेळी त्यांना मतदानाची परवानगी नाकारणं हे तिथल्या तमाम मतदारांना या निवडणूकीपासून वंचित ठेवण्यासारखं नाही का?, यावर जेलमध्ये कैदेत असताना निवडणूक लढवण वेगळं आणि जेलमध्ये असताना मतदानाची परवानगी मागण वेगळं. कैदेत असताना त्या व्यक्तीला फारच मर्यादित अधिकार उरतात, त्यामुळे काही काळाकरता मतदानाला जाऊ द्या अशी मागणी करताच येणार नाही. असा दावा ईडीनं हायकोर्टात केला आहे.
देशमुख आणि मलिकांनी हायकोर्टात केवळ तात्पुरत्या जामीनाची मागणी केली आहे. त्यातही 20 जून रोजी विधानभवनात पोलीस बंदोबस्तात जाऊन मतदानाची परवानगी द्या, अशी विनंती हायकोर्टाकडे करण्यात आली आहे. तसेच यासंदर्भात कोणताही निकाल उपलब्ध नसताना मुंबई उच्च न्यायालयाला तसे अधिकार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या अधिकारात ही परवानगी देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाकडे केली आहे. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी दाऊद इब्राहीमसोबतच्या आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी अटकेत असलेले राष्ट्रवादीचे नेते आणि महाविकास आघाडीचे कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक यांनी यासंदर्भात हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. येत्या सोमवारी 20 तारखेला होऊ घातलेल्या विधान परिषदेच्या निवडणूकीत मतदान करण्याची परवानगी मागत मलिक आणि देशमुखांनी हायकोर्टात याचिका सादर केली आहे. गेल्या आठवड्यात घडलेल्या नाट्यमय घडामोडींनंतर राज्यसभेप्रमाणे विधान परिषदेतही मतदानाच्या अधिकाराला मुकावं लागू नये यासाठी नवाब मलिक आणि अनिल देशमुखांचा प्रयत्न आहे.
हायकोर्टाचा ईडीला सवाल
मतदानाला विरोध करणा-या ईडीला हायकोर्टानं थेट सवाल केला. अनिल देशमुख आणि नवाब मलिकांनी जे काही केलं असेल, नसेल ते त्यांच्या वैयक्तिक मर्यादेत मोडतं. मात्र देशमुख आणि मलिक हे लोकांनी निवडून दिलेले आमदार आहेत. विधान परिषदेसाठी हेच आमदार त्यांच्या विभागातील लोकांचं प्रतिनिधीत्व करत असतात. मग अश्यावेळी त्यांना मतदानाची परवानगी नाकारणं हे तिथल्या तमाम मतदारांना या निवडूपासून वंचित ठेवण्यासारखं नाही का?