राज्यपालांनी भाजपनंतर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी म्हणून शिवसेनेला सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रण दिले होते. सत्तास्थापनेसाठी दिलेल्या 24 तासांमध्ये शिवसेनेला बहुमत सिद्ध करता आले नाही. यावर, सत्ता स्थापन करण्यासाठी आम्ही दावा केला आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीशी चर्चा करण्यासाठी आम्हाला किमान दोन दिवसांचा वेळ गरजेचा आहे. यासाठी आम्ही राज्यपालांकडे वेळ मागितला होता, मात्र त्यांनी त्यासाठी नकार दिला आहे, अशी माहिती आदित्य ठाकरे यांनी दिली. त्यामुळं राज्यपालांनी आता राष्ट्रवादी काँग्रेसला निमंत्रण दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे आमदार हरिभाऊ राठोड यांनी प्रसिद्ध पत्रक काढून भाष्य केले आहे.
काय म्हटलंय प्रसिद्धी पत्रकात -
"राज्यामध्ये मुख्यमंत्रीपदाची निवड करताना ज्या पक्षाकडे किंवा आघाडी/युतीकडे 50 टक्केपेक्षा जास्त विधानसभेचे सदस्य निवडून आले असतील, त्या आघाडी किंवा युतीला सरकार बनविण्यास सांगणे हे राज्यपालांचे कर्तव्य आहे. राज्यपालांनी एखाद्या पक्षाला मुख्यमंत्रीपदी शपथ घ्यायला सांगणे, हे सद्सद्विवेकबुद्धी आणि महाराष्ट्रामध्ये उपस्थित झालेल्या प्राप्त परिस्थितीमध्ये शिवसेनेलाच सरकार बनविण्यास सांगावे लागेल.
संविधानामध्ये मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी करून घेण्यासाठी सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर एखाद्या राजकीय पक्षाला आपण 24 तासांच्या आत, सरकार बनवा असे सांगू शकत नाही. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी आपण सरकार बनविण्यास आपली सहमती आहे का? हे विचारत असताना, शिवसेना, कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीची पूर्णतः तयारी झाली असताना, आणि शिवसेनेचे नेते राजभवनावर दिलेल्या वेळेच्या आधी पोहचले असताना, राज्यपाल शिवसेनेचा दावा अमान्य करू शकत नाही. म्हणून प्राप्त परिस्थितीमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करणे असंवैधानिक ठरेल.
आत्ताच मिळालेल्या बातमीनुसार राज्यपालांनी राष्ट्रवादी पक्षाला 24 तासांच्या आत आपली सहमती विचारली आहे, परंतु राष्ट्रवादी हे थर्ड लार्जेस असले तरी उद्या जर शिवसेनेनी राष्ट्रवादीला पाठींबा दिला नाही तर, मात्र राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागेल आणि म्हणून नैतिकदृष्ट्या कालपर्यंत आम्ही विरोधी पक्षात बसणार, आम्हाला विरोधी पक्षाचा मॅडेट मिळाला असे म्हणणारे, मा. शरद पवार साहेब सरकार स्थापन करण्यासाठी आपली सहमती देईल असे वाटत नाही.
आजच्या घडीला प्राप्त परिस्थितीमध्ये राज्यपाल महोदयांनी शिवसेनेलाच परत पाचारण करावे, अन्यथा शिवसेनेचा गेम झाला आणि तो भाजप आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षाने मिळून केला हे सिद्ध होईल. जनता यांना माफ करणार नाही, आणि संविधानाला अभिप्रेत असलेली सद्सद्विवेकबुद्धी बुद्धी राज्यपालांनी वापरली नाही असा त्याचा अर्थ होईल".