पुणेः महाराष्ट्र सरकारने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 156 आणि 190 मध्ये सुधारणा करून भ्रष्ट मंत्री, आमदार , अधिकारी यांना दिलासा दिला आहे. 30 ऑगस्ट रोजी यासंदर्भातील अध्यादेश राज्य सरकारने प्रसिद्ध केला असून त्यानुसार लोकसेवकांवर गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्वसंमती अनिवार्य करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्राच्या मंत्रीमंडळाने हा निर्णय मागील वर्षी घेतला होता. परंतु त्याला नागरिकांनी प्रचंड विरोध केल्याने त्याबाबतीत निर्णय घेण्यात आला नव्हता. अगदी ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल या आंतरराष्ट्रीय संघटनेने देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून कायद्यात बदल न करण्याची विनंती केली होती.
मंत्र्यांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे निर्णय?
एका पाठोपाठ एका मंत्र्यांवर होणाऱ्या आरोपांमुळे सरकारने हा निर्णय घेतला असावा, असं बोललं जात आहे. मात्र आता फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 156 आणि 190 मध्ये बदल करण्यात आला असल्याने भ्रष्ट मंत्री, आमदार, अधिकारी एवढंच नव्हे तर नगरसेवक आणि ग्रामपंचायत सदस्यांच्या गैरव्यवहारांबाबत दाद मागताना देखील सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी अनिवार्य करण्यात आली आहे.