राज्य सरकारने नियुक्त केलेली ही समिती अभ्यास करुन अहवाल सादर करणार आहे. सरकारकडून याबाबत अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसने मात्र सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांना जिल्हा बँकांच्या माध्यमातून पीक कर्ज पुरवठा केला जातो. जवळपास 60 टक्के शेतकरी जिल्हा बँकांवर अवलंबून आहेत. मात्र राज्यातील 31 जिल्हा बँकांपैकी काही बँका पीक कर्ज पुरवण्यासाठी सक्षम नाहीत. त्यामुळे ठेवीदार आणि ग्राहकांचं हित लक्षात घेता या बँकांचं महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत विलिनीकरण करण्याची गरज असल्याचं सरकारने म्हटलं आहे.
अभ्यासासाठी आठ सदस्यीय समिती
- समितीचे अध्यक्ष, यशवंत थोरात, नाबार्डचे माजी अध्यक्ष
- विजय झाडे, सहकार आयुक्त आणि निंबधक, पुणे
- राजेंद्र एन. कुलकर्णी, मुख्य महाव्यवस्थापक, नाबार्ड, पुणे
- विद्याधर अनासकर, चेअरमन, महाराष्ट्र अर्बन को. ऑ. बँक फेडरेशन
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
- दिनेश ओऊळकर, सेवानिवृत्त अप्पर सचिव
- डी. ए. चौगुले, सनदी लेखापाल
- समितीचे सदस्य सचिव, अप्पर आयुक्त आणि विशेष निबंधक, मुख्यालय, पुणे