भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी मंगळवारी मिरज न्यायालयात गृह विभागाचा खटला मागे घेण्यात आल्याबाबतचे पत्र सादर केले. यामध्ये महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, आमदार सुरेश खाडे, भाजपचे प्रदेश सचिव मकरंद देशपांडे यांच्यासह शिवसेनेचे माजी जिल्हाध्यक्ष बजरंग पाटील असे भाजप-शिवसेनेचे कार्यकर्ते असलेल्या 51 जणांविरुद्धचा खटला मागे घेण्यात आला आहे.
मिरजेत 2009 मध्ये दंगलीप्रसंगी जमावाने ब्राह्मणपुरीतील गजानन मंगल कार्यालयापासून पोलीस ठाण्यापर्यंत मोर्चा काढला होता. पोलिसांनी श्रीकांत चौकात जमावाला रोखल्यानंतर, जमावाने पोलिसांवर दगडफेक करून रस्त्यावर टायर पेटवले होते. यात पोलिस वाहनासह चौकातील हॉटेल आणि दुकानांवर दगडफेक करून 50 ते 60 हजारांचे नुकसान व पोलीस कर्मचाऱ्यांना जखमी केल्याप्रकरणी पोलिसांनी भाजप, शिवसेनेच्या 51 कार्यकर्त्यांवर मिरज न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते.
या खटल्याच्या सुनावणीप्रसंगी संशयितांचे वकील वासुदेव ठाणेदार यांनी शासनाने हा खटला मागे घेतल्याचे पत्र मंगळवारी हजर केल्यानंतर न्यायालयाने सुनावणी रद्द केली.
दरम्यान, अन्य खटल्यावर अद्याप निर्णय झाला नाही. पोलिसांनी त्यावेळी दंगल प्रकरणी 37 गुन्हे दाखल करून दोन्ही गटांच्या सुमारे 600 जणांना अटक केली होती. तसेच दंगलप्रकरणी सर्व संशयितांविरूद्ध न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. दंगलीत निरपराध तरुणांवर दाखल करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याची मागणी आमदार सुरेश खाडे यांनी शासनाकडे केली होती. मात्र, आमदार खाडे, महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील हे संशयित असलेला दंगलीचा एकच खटला शासनाने मागे घेतला आहे. दंगलप्रकरणी पोलिसांनी दोषारोपपत्र दाखल केलेल्या अन्य खटल्यांची सुनावणी रखडल्याने त्यांचा अद्याप निर्णय झालेला नाही