जालना: सरकारचं शिष्टमंडळ मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांच्या भेटीसाठी आंतरवाली सराटीमध्ये (Antarwali Sarathi) दाखल झालं आहे. मंत्री उदय सामंत, गिरीश महाजन (Girish Mahajan) आणि संदिपान भुमरे (Sandipan Bhumre) यांचं या शिष्टमंडळात सहभाग पाहायला मिळतोय. सोबतच जालन्याचे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक हे देखील यावेळी उपस्थित असल्याचे पाहायला मिळत आहे. दरम्यान, सरसकटला पर्याय म्हणून रक्तसंबंधातील  सगेसोयरे असे आपले ठरले होते. त्यानुसार निर्णय घ्यावा आणि वडिलांच्या वेतरिक्त मामा, आत्या यांना देखील लाभ मिळावा, अशी मागणी जरांगे यांनी केली आहे. तसेच, असे न झाल्यास आपलं जमणार नसल्याचा इशारा देखील जरांगे यांनी दिला आहे. 


दरम्यान यावेळी बोलतांना जरांगे म्हणाले की, " रक्ताच्या नातेवाईकांना प्रमाणपत्र देण्याचे ठरले होते, त्यानुसार सगेसोयरे म्हणजे काय? हे स्पष्ट करा अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली आहे. तर, वडिलांच्या वेतरिक्त मामा, आत्या यांना देखील लाभ मिळावा. सरसकटला पर्याय म्हणून रक्तसंबंधातील सगेसोयरे असे आपले ठरले होते. नोंदी असलेल्या सबंधीत नातेवाईकांना आणि सर्व रक्तातील सगेसोयरे यांना हे प्रमाणपत्र मिळावे. रक्ताचे सगेसोयरे हा शब्द आपण गृहीत धरला होता. माझ्या मामाला किंवा मावशी यांना देखील प्रमाणपत्र मिळावे.  जर समजा माझ्याकडे प्रमाणपत्र असेल तर माझ्या पत्नीला याचा लाभ मिळणार नाही का? असा सवाल जरांगे यांनी उपस्थित केला आहे. 


अन्यथा तुमचा रस्ता मोकळा 


जमत नसेल तर तुमचा रस्ता मोकळा आमचा रस्ता मोकळा आहे.  तुम्हाला सरसकटच द्यायचे आहे, फक्त त्या शब्दाने नको. सहा शब्द घेतले होते ते खोडले, आणि तोच शब्द पाळला जात नाही. आमची मागणी पूर्ण होत नाही, तर त्याचवेळी शिष्टमंडळाने का सांगितले नाही, असे म्हणत जरांगे यांनी आपली भूमिका मांडली आहे. 


नोटीसा का दिल्या जात आहे? 


आम्ही अद्याप आंदोलनाची घोषणा केली नाही.  मग नोटीस काशासाठी दिल्या जात आहे. आम्हाला जायचं नाही, पण आम्ही मुंबईला जायचं नाही का? असा प्रश्न जरांगे यांनी उपस्थित केला. तसेच,  आम्ही मुंबईला जायची घोषणा देखील केली नाही, तरीही ट्रॅक्टर मालकांना नोटीस दिल्या जात असल्याचे म्हणत जरांगे यांनी नाराजी व्यक्त केली. 


कोणतेही कठोर भूमिका घेऊ नका


मनोज जरांगे यांच्या भेटीसाठी आंतरवाली सराटीमध्ये काही वेळापूर्वी सरकारचे शिष्टमंडळ दाखल झाले आहे. यावेळी जरांगे यांच्याकडून आपल्या प्रलंबित मागण्याबाबत बाजू मांडण्यात येत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. तर, महाजन यांच्याकडून सरकार आरक्षणाच्या मुद्यावर सकारात्मक असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, याचवेळी 24 डिसेंबरनंतर कोणतेही कठोर भूमिका घेऊ नका अशी विनंती या शिष्टमंडळाकडून केली जात असल्याची माहिती देखील मिळत आहे. 


इतर महत्वाच्या बातम्या: 


Tractor March : सरकारसह पोलिसांना 'ट्रॅक्टर'ची भीती?; पोलिसांकडून मराठा आंदोलकांना नोटीसा