बीड : या तीन महिन्यांमध्ये म्हणजे एप्रिल, मे आणि जून याकाळात राज्यभरातील दीड हजार पेक्षा जास्त ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम लागणार होता. मात्र कोरोनाच्या या संकटामुळे तो पुढे ढकलण्यात आलाय. मात्र या दरम्यान राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतमधील सरपंचाची मुदत संपली आहे. अशा ग्रामपंचायतीतील सरपंचांना मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी सरपंच महापरिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. याबाबत ग्रामविकास मंत्री, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना सरपंच परिषदेने कळवले आहे.

सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे यांनी मागणी केलीय की, राज्यात कोरोना सारख्या महामारीला सामोरे जात असताना राज्यातील सरपंचांनी प्रचंड कष्ट घेतले आहेत. एप्रिल, मे, जूनमध्ये राज्यातील 1,566 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होणे अपेक्षित होते. मात्र या निवडणुका पुढे ढकलून त्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. पुढील टप्प्यात होणाऱ्या 12,668 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकाही शासनाने अनिश्चित काळासाठी पुढे केल्याचे जाहीर केले आहे.
राज्यामध्ये सध्या कोरोनासारखी महामारी सुरू आहे. त्यामुळे शासनाने विशेषाधिकार वापरून या ग्रामपंचायतीला मुदतवाढ द्यावी अशीही मागणी करण्यात आली आहे.  विस्तार अधिकार्‍यांकडे किंवा तालुका पातळी वर काम करणारे मंडळ अधिकारी यांच्याकडे जर प्रशासक म्हणून नेमले तर यांची संख्या तालुक्यात नगण्य आहे. एका पंचायत समितीत तीन ते चार विस्तार अधिकारी असतात आणि त्यांच्याकडे तालुक्यातील पन्नास-साठ ग्रामपंचायतीचा कारभार देऊन आपण मोठ्या प्रमाणावर आपत्ती ओढवून घेणार आहोत, असं सरपंच परिषदेचं म्हणणं आहे.


सरपंच हे आपत्कालिन व्यवस्थापन समितीचे गावपातळीवर अध्यक्ष आहेत. त्यांचे सरपंच पद गेल्यावर त्यांचे अध्यक्षपदही जाणार आहे. त्यामुळे गावात चांगल्या प्रकारचे काम केलेल्या सरपंचांना न्याय मिळणार नाही. त्याच प्रमाणे काम करत असताना अनेक सरपंचांनी अनेकांचा विरोधही पत्करला आहे. ठाम  भूमिका घेऊन  महामारीला आळा घातला आहे.


गेल्या दोन वर्षापासून ग्रामपंचायती अडचणीत आहेत. त्यांना निधी खर्च करता आलेला नाही. सुरुवातीला दुष्काळ त्यानंतर अनेक जिल्ह्यात झालेली अतिवृष्टी आणि आता कोरोना सारखं संकट यामुळे ग्रामपंचायतचा निधी अखर्चित राहिला आहे. तो निधी गावच्या विकासासाठी खर्च करण्यात यावा, अशा प्रकारची मागणी सरपंच परिषदेने केली आहे. मुदत  संपलेल्या ग्रामपंचायतींना तात्काळ मुदतवाढ द्यावी अशा प्रकारची मागणी राज्य सरपंच परिषदेच्या वतीने करण्यात येत आहे