जरांगेंचं समाधान होत नसेल तर आम्ही काय करु, सगेसोयरेचं आरक्षण कोर्टात टिकणारं नाही - गिरीष महाजन

Manoj Jarange Patil : मनोज जरांगे पाटील यांचं समाधान होतच नसेल तर आम्ही काय करु? सगेसोयरेचं (maratha aarakshan sage soyare) आरक्षण कोर्टात टिकाणारे नाही, असे ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री गिरीष महाजन म्हणाले.

Manoj Jarange Patil : मनोज जरांगे पाटील यांचं समाधान होतच नसेल तर आम्ही काय करु? सगेसोयरेचं (maratha aarakshan sage soyare) आरक्षण कोर्टात टिकाणारे नाही, असे ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री गिरीष महाजन म्हणाले. ते पुण्यात विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित निर्मलवारी पूर्वतयारी आढावा बैठकीत बोलत होते. यावेळी त्यांनी ओबीसी समाजावरही अन्याय होणार नाही, असे सांगितले. 

मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांचं समाधान होतच नसेल, त्याला आम्ही काय करणार? सगे सोयरेंना आरक्षण द्या, असं त्यांचं म्हणणं आहे, पण ते कोर्टात टिकणारच नाही. असं आरक्षण देता येत नाही, असं मला वाटतेय. त्यामध्ये काही करता येत असेल तर आम्ही करु, असे मंत्री महाजन म्हणाले.  दरम्यान, मतदारांचा कौल आहे. तो आम्हाला मान्य आहे. आम्ही कुणालाही वाऱ्यावर सोडलेले नाही.आम्हीच आरक्षण दिलेलं आहे, असेही ते म्हणाले. 

50 वर्षांमध्ये कुणी प्रयत्न केला का? 

मागील वर्षभरात मनोज जरांगे पाटील यांचं अनेक वेळा उपोषण आणि आंदोलन झालं. त्यामध्ये ठोस निर्णय घेण्यात सरकार अपयशी ठरले का ? त्या प्रश्नावर गिरीश महाजन म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी  जे जे करणे शक्य आहे ते ते शासनाने केलेलं आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना आम्ही आरक्षण दिलं. 50 वर्षांमध्ये कुणी प्रयत्न केला का? शरद पवार साहेब तर म्हणाले होते की मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची गरज काय ? आता तेच आमच्यावर टीका करतात. हायकोर्टामध्ये आम्ही आरक्षण टिकवलं, त्यानंतर आमचं सरकार गेले. उद्धव ठाकरेंचं सरकार सुप्रीम कोर्टात आरक्षण टिकवण्यात अपयशी ठरले. आमची याआधीही आणि आताही तीच आहे. 10 टक्के आम्ही परित केले आहे. कुठे ही ओबीसीला धक्का न लावता आरक्षण देण्याची आमची भूमिका आहे. पण काही लोक राजकीय लोक पोळ्या भाजत आहेत, असे महाजन म्हणाले.

मराठा समजाला दहा टक्के आरक्षण दिलेय - 

ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कुठेही धक्का न लावता आम्ही मराठा समजाला दहा टक्के आरक्षण दिलेय, त्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय होण्याच्या प्रश्नच उद्धभवत नाही. आम्हाला कुणावरही अन्याय करायचा नाही, पण काही लोकं राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करत आहेत.  सरकारने ओबीसी समाजाची दखल घेतली नाही असं नाही,अनेक मंत्री तिथं जाऊन आले आहेत. मी पणं त्या ठिकाणी जाणार आहे. आम्ही दखल घेतली आहे. विचार करेल. त्यांनी उपोषण सोडावे. 

आणखी वाचा :