मुंबई : सरकारने जुन्याच निर्णयांची उजळणी केली आहे. 3 जून रोजी पहाटे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जे निर्णय सांगितले, तेच आज पुन्हा सांगण्यात आले, असं सुकाणू समितीचे सदस्य आणि शेती अर्थतज्ञ गिरधर पाटील यांनी म्हटलं आहे. शेतकऱ्यांच्या अनेक मागण्या अजूनही बाकी आहेत. शेतमालाची आयात-निर्यात, हमीभाव, बाजार समित्यांमधले प्रश्न असे अनेक निर्णय बाकी आहेत, असंही गिरधर पाटील म्हणाले. शेतकरी कर्जमाफी म्हणजे तात्पुरता मुलामा आहे. त्यामुळे कायम स्वरुपी तोडगा निघणाऱ्या मुद्द्यांवर निर्णय घेण्याची गरज असल्याचंही गिरधर पाटील यांनी म्हटलं आहे. सुकाणू समितीचे सदस्य आणि सरकारने नियुक्त केलेल्या उच्चाधिकार समितीची मुंबईत बैठक झाली. या बैठकीत सरसकट कर्जमाफीसह शेतकऱ्यांच्या अनेक मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली. सरकारने अल्पभूधारक आणि मध्यम भूधारक शेतकऱ्यांना तत्वतः सरसकट कर्जमाफी मान्य केली असून यासाठी 26 जुलैची डेडलाईन ठेवण्यात आली आहे. शेतकरी आंदोलनाला मोठं यश आलं आहे. कारण सुकाणू समिती आणि सरकारच्या उच्चाधिकार मंत्रिगटाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक तोडगा निघाला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी तत्वतः मान्य करण्यात आली आहे. संबंधित बातम्या :

सरकारच्या निर्णयानंतर बच्चू कडूंचं सुतळी बॉम्ब फोडून सेलिब्रेशन

सरसकट कर्जमाफी तत्वतः मान्य, शेतकरी आंदोलनाला ऐतिहासिक यश