पंढरपूर : विठ्ठल मंदिराचे व्यवस्थापन करणारी विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिती 30 जूनपूर्वीच स्थापन करण्याचे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाने फडणवीस सरकारला दिले. वारकरी संप्रदायातून या निर्णयाचे जोरदार स्वागत करण्यात आले आहे.
मंदिर समिती विरुद्ध वाल्मिकी चांदणे या खटल्यात आज न्यायमूर्ती अभय ओक आणि ए के मेनन या बेंचने हे आदेश दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर 15 जून 2014 रोजी विठ्ठल मंदिराचा संपूर्ण ताबा महाराष्ट्र सरकारला मिळाला आणि यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार नवीन समितीचे गठन करणे गरजेचे होते. मात्र, पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारने हे गठन केले नाही आणि नंतर आलेल्या फडणवीस सरकारने 11 जून 2015 रोजी चक्क जिल्हाधिकारी आणि प्रांताधिकाऱ्यांची द्विसदस्यीय अस्थायी समिती नेमल्याने भाविकांच्यासाठीचे सर्व विकासकामे रखडली होती.
आजच्या सुनावणीत अस्थायी समितीमुळे होत असलेल्या अडचणींबाबत वकिलांनी बाजू मांडताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार संपूर्ण मंदिरावर ताबा येऊनही सरकारने अजूनही स्थायी मंदिर समिती न नेमल्याने पंढरपूर मधील स्वच्छता, भाविकांसाठीची विकासकामे रखडल्याचे निदर्शनास आणून देताच न्यायालयाने आषाढी यात्रेपूर्वी म्हणजेच 30 जूनपर्यंत स्थायी समितीचे गठन करण्याचे सरकारला आदेश दिले आहेत.
न्यायालयाच्या सूचनेनुसार ही नवीन समिती 12 सदस्यांची असून यात एक अध्यक्ष असणार आहे. या नवीन समितीमध्ये पंढरपूरचे नगराध्यक्ष पदसिद्ध सदस्य असणार असून विधानसभा आणि विधानपरिषदेतून प्रत्येकी एक सदस्य, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून प्रत्येकी एक आणि एक महिला सदस्यांची नियुक्ती करावी लागणार असून, याची नेमणूक शासन करणार आहे.
या नवीन स्थायी समिती वारकरी संप्रदायाच्या सदस्यातून नेमावी यासाठी वारकरी संप्रदायातील सर्व संघटना गेल्या तीन वर्षांपासून लढा देत असून आजच्या न्यायालयाच्या निर्णयाचे वारकरी संप्रदायाने जोरदार स्वागत केले आहे.