मुंबई : थोर समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले (Mahatma Jyotiba Phule) यांच्या जीवनावर चित्रपट काढण्याचा निर्णय राज्यसरकारने 2003 मध्ये घेतला होता. मात्र 19 वर्ष उलटली तरीही चित्रपटाची फक्त संहिता काही दिवसांपूर्वी सादर करण्यात आली असून आता जाऊन राज्यसरकारने 2 कोटी 20 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. पण हे प्रोजेक्ट एका जवळच्या खाजगी कंपनीला राज्य सरकारने दिल्याची माहितीही समोर येत आहे.  


त्यामुळे या चित्रपट निर्मितीवेळी राज्य सरकारकडून भ्रष्टाचार आणि अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. तसंच हे संपूर्ण प्रकरण दडपण्यासाठी मंत्रालयाच्या माहिती व जनसंपर्क विभागातून थेट या संबंधित अतिशय महत्त्वाची अशी फाईल गहाळ करण्यात आल्याचंही समोर आलं आहे. महात्मा फुलेंच्या जीवनावर चित्रपट बनवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. हा निर्णय फक्त राज्य सरकारचा नसून यात केंद्र सरकार आणि मध्य प्रदेश सरकारचाही सहभाग होता. मात्र केंद्र आणि मध्य प्रदेश सरकारकडून हालचाली न झाल्याने महाराष्ट्र सरकारने पुढाकार घेत चित्रपट निर्मितीला सुरुवात केली. 2003 मध्ये चित्रपटाचं काम सुरु करण्यात आलं. पण 19 वर्षानंतरही चित्रपट बनलेलाच नाही. उलट काही दिवसांपूर्वी केवळ संहिता सादर करण्यात आली आहे. त्यामुळे या चित्रपट निर्मितीत भ्रष्टाचार आणि अनियमितता होत असल्याचं समोर येत आहे.


काय आहेत वादग्रस्त मुद्दे ?



  1. अनेकवेळा निवीदा काढल्यानंतर अखेर 2018 मध्ये काढलेल्या निविदेमध्ये मे. एलोक्यन्स मीडिया प्रा. लि. मे. औरस अवतार एंटरटेमेंट प्रा.लि. आणि मे. सायनोझर नेटवर्क प्रा.लि. या तीन संस्थानी चित्रपट बनवण्याबाबत प्रतिसाद दिला. मात्र यापैकी एलोक्यन्स मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या संस्थेची निवड कशी करण्यात आली? कोणत्या गुणांवर ही निवड केली? याचा कुठलाही उल्लेख नाही. उलट या प्रकरणाबाबतची फाईलच गहाळ करण्यात आली आहे.

  2. या चित्रपट निर्मितीच्या सर्व फाईल्स विभागात उपलब्ध आहेत मात्र एलोक्यन्स या कंपनीशी केलेल्या कराराचीच फाईल कशी गहाळ झाली? या प्रश्नामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

  3. चित्रपट निर्मितीचं काम ज्या संस्थेला द्यायच आहे. त्या संस्थेला किमान पाच वर्षांचा अनुभव असावा आणि त्या संस्थेने एखादा तरी जीवनपट तयार केलेला असावा. अशी ठळक अट असताना या संस्थेला अनुभव आणि जीवनपट बनवण्याचा अनुभव कुठे ही आढळतं नाही.

  4. या चित्रपटाच्या निर्मितीसाठी राज्य सरकार संस्थेला 20 कोटी रुपये देणार आहे. या चित्रपटाचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकार करणार आहे. तर या चित्रपटाचे अधिकार आणि हक्क ही राज्यसरकारकडे असणं अपेक्षित आहे. मात्र चित्रपट बनल्यानंतर सगळे हक्क आणि अधिकार या खाजगी कंपनीला देण्यात आले आहेत.

  5. या चित्रपटाचा निर्माता म्हणून राज्य सरकार असलं तरी हक्क आणि अधिकार सगळे खाजगी कंपनीला देण्यात आले आहेत. याचा अर्थ जरी राज्य सरकारला हा चित्रपट कुठेही प्रदर्शित करायचा असेल तर या खाजगी कंपनीची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.

  6.  चित्रपट तयार झाल्यानंतर खाजगी संस्था आपल्या अधिकारात प्रदर्शित करू शकते आणि जो देखील नफा मिळेल त्यातील 4 कोटी राज्य सरकारला देऊन इतर नफा कंपनी स्वतःकडेच ठेवू शकते.  

  7. याआधी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनावर आधारीत चित्रपट राज्य सरकराने बनवलेला होता. या चित्रपटाचे हक्क राज्य सरकारकडे होते तर मग आता महात्मा फुले यांच्या चित्रपटाचे हक्क खाजगी कंपनीकडे का? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

  8. हा चित्रपट बनवण्याची ऑर्डर 2018 मध्ये संबधित खाजगी कंपनीला देण्यात आली. जर एक वर्षात हा चित्रपट बनला नाही तर दर दिवशी एक लाखांचा दंड आकारण्याची तरतूद अॅग्रीमेंटमध्ये असल्याने या कंपनीकडून कोट्यवधींचा दंड स्वीकारता येऊ शकतो. पण अजून राज्य सरकारने कोणतीच अॅक्शन घेतलेली नाही.

  9. याउलट दोन वेळा कंपनीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची परवानगी घेणं बंधनकारक असताना ही ती परवानगी घेतलेली नाही.

  10. या चित्रपटाची निर्मिती मराठी, हिंदी, आणि इंग्रजी या तीन भाषांमध्ये करायची आहे. मात्र नवीन करारात तीन भाषांचा कुठेही उल्लेख नाही.  



हे ही वाचा