बीड : भूसंपादनाचा योग्य मोबदला मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांनी अहमदनगर-बीड-परळी या रेल्वेमार्गाचं काम बंद पाडलं. भूसंपादनाचं प्रकरण आता चांगलच तापलं आहे. वडवणी तालुक्यातल्या शेतकऱ्यांनी रेल्वेमार्गाचं काम बंद पाडत आंदोलन केलं.
केवळ 1300 रुपये प्रति गुंठा दराने खरेदी
वडवणीच्या दत्तात्रय पतंगे यांची 15 एकर शेती आहे. शेती हे त्यांच्या उदरनिर्वाहाचं एकमेव साधन आहे. मात्र, आता साडे पाच एकर क्षेत्रावरून रेल्वेचा मार्ग जाणार आहे आणि या साडेपाच एकराचे त्यांना 1300 रुपये गुंठ्या प्रमाणे पैसे मिळाले आहेत. तर या जमिनीचा भाव एकरी पंधरा लाख रुपय असल्याचा दावा त्यांनी केला.
1800 कोटी रुपये खर्च करुन नगर-बीड-परळी रेल्वेमार्गाचं काम युद्धपातळीवर चालू आहे. नगर ते बीड आणि बीड ते परळी असे दोन टप्प्यात हे काम चालू आहे. या रेल्वेमार्गात येणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीचं भूसंपादन करण्यात आलं आणि त्याचा मोबदला कावडी मोल भावाने देण्यात आल्याचा आरोप करत या शेतकऱ्यांनी वडवणी जवळ बाहेगव्हाण गावच्या शिवारातून जाणारं रेल्वेमार्गाचं काम बंद पाडलं.
वडवणी तालुक्यातील या शेतकऱ्यांना कमी मोबदला मिळत असल्याने या शेतकऱ्यांनी अनेक वेळा सरकार दरबारी खेटा मारल्या. मंत्र्यांना निवेदनं देखील दिली, मात्र त्याचा काहीच फायदा झाला नाही. शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करून विकास करत असल्याचा दावा सरकार करत आहे. तर दुसरीकडे शेतकरी आपली जमीन वाचवण्यासाठी सरकार दरबारी न्याय मागत आहेत.
वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही शेतकऱ्यांच्या मागण्या अद्याप मान्य झाल्या नसल्याने शेतकरी आंदोलन करू लागले आहेत. बीडपासून ते परळीपर्यंतच्या शेतकऱ्यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.
जुन्या कायद्याप्रमाणेच जमीन अधिगृहण
बाहेगव्हाणचे विठ्ठल मस्के यांच्या संपूर्ण आठ एकर शेतीतून हा मार्ग जात असल्याने ते पूर्णतः भूमीहीन झाले आहेत. मात्र, अजूनही त्यांची प्रकल्पगृस्त म्हणून नोंद केलेली नाही. निजाम काळातल्या कायद्याप्रमाणे जमिनीचं अधिगृहण केलं आणि त्याच जुन्या कायद्याचा आधार घेऊन सरकारने नवीन अधिगृहण निर्णय डावलून आमची फसवणूक केल्याचं ते सांगतात. सध्या या शिवारात अप्पर कुंडलीकाचं पाणी येणार असून या जमिनीच्या किंमती वाढल्या आहेत. सरकारने मात्र नोंद करताना अशा अनेक गोष्टींची नोंद देखील केलेली नाही.
बीडच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे आणि खासदार प्रीतम मुंडे यांच्यासाठी हा रेल्वेमार्ग राजकीय प्रतिष्ठेचा विषय आहे. म्हणूनच येत्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी बीडला रेल्वे पोहोचण्याचे संकेत मिळत असले तरी बीडहून परळीकडे जाणाऱ्या रेल्वेमार्गात मात्र या शेतकरी आंदोलनामुळे अडथळा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे यावर आता कसा तोडगा काढला जातो, ते पाहणं महत्त्वाचं आहे.