EWS Reservation: आर्थिक दुर्बल घटकांच्या 10 टक्के आरक्षणाचा (EWS Reservation) मार्ग आज मोकळा झाला. मोदी सरकारनं 103 वी घटनादुरुस्ती करून घेतलेल्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयानं आज शिक्कामोर्तब (Supreme Court Verdict On EWS Reservation) केलं. घटनापीठाने ऐतिहासिक निर्णय देताना पाच पैकी तीन न्यायमूर्तींनी आरक्षणाच्या बाजूनं कौल दिला. तर सरन्यायाधीश उदय लळीत आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट या दोघांनी आर्थिक आरक्षणाच्या विरोधात मत दिलं. पण तीन न्यायमूर्तींनी आरक्षण वैध ठरवल्यानं आर्थिक दुर्बल घटकांच्या दहा टक्के आरक्षणाला हिरवा कंदील मिळाला आहे.
आर्थिक आरक्षणावर निर्णय देणाऱ्या घटनापीठातील कोणत्या न्यायमूर्तींनी काय मत दिले?
न्या. दिनेश माहेश्वरींचं मत
- आर्थिक आरक्षण घटनाविरोधी नाही
- 50 टक्के मर्यादेच्या मूळ गाभ्याला धक्का नाही
न्या. बेला त्रिवेदींचं मत
- एससी, एसटी, ओबीसींना आधीपासूनच आरक्षण
- आधी आरक्षण असलेल्यांचा सामान्यांच्या आरक्षणात समावेश करता येणार नाही
- आर्थिक दुर्बल आरक्षणासाठी वेगळा घटक
- आरक्षणाची कालमर्यादा असावी हे घटनाकारांचं मत
- घटनाकारांचं स्वप्न 75 वर्षांनंतरही अपूर्ण
न्या. जे. बी. पारडीवाला यांचं मत
- न्या. माहेश्वरी आणि न्या. त्रिवेदी यांच्या मताशी मी सहमत आहे
- आर्थिक आरक्षणावर सहमत
न्या. एस. रवींद्र भट यांचं मत
- सामाजिक न्याय आणि मूळ गाभ्याला धक्का बसेल
- 103 वी घटनादुरुस्ती सामाजिक न्यायाच्या उद्देशाविरोधात आहे
- आर्थिक आरक्षणापासून एससी, एसटी, ओबीसींना वेगळं ठेवणं चुकीचं आहे
सरन्यायाधीश लळीत यांचं मत
- न्या. रवींद्र भट यांच्या निर्णयाशी सहमत
- आर्थिक आरक्षणाच्या विरोधात सरन्यायाधीश लळीत यांचं मत
आर्थिक आरक्षणावर निर्णय देणाऱ्या घटनापीठातील कोणते न्यायमूर्ती या निर्णयाशी सहमत आहेत आणि कोणते न्यायमूर्ती असहमत आहेत हे देखील जाणून घेऊया
आरक्षणाच्या बाजूने असणारे न्यायमूर्ती
- न्या. बेला त्रिवेदी
- न्या. दिनेश माहेश्वरी
- न्या. जे. बी. पारडीवाला
आरक्षणाशी असहमत असणरे न्यायमूर्ती
- सरन्यायाधीश उदय लळीत
- न्यायमूर्ती रवींद्र भट