गायरान, गावठाणे, सरकारी उकिरडे, खळवाढीच्या सरकारी जागांवरची सर्व बांधकामं नियमित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. यामुळे आता मागासवर्गीय वस्त्या नियमित होतील. अल्प पैसे भरुन सर्व बांधकाम नियमित करता येतील.
आदर्श प्रकरणानंतर 2013 साली सरकारी जागेवरची अतिक्रमण नियमित न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तो निर्णय सरकारने आता बदलला असून, 2022 पर्यंत सर्वांसाठी घर या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ब्रिटीशांनी खळे करण्यासाठी, जनावरे उभी करण्यासाठी, चराईसाठी, वाढच्या वस्तीसाठी गावठाणाच्या जमिनी निश्चित केल्या होत्या. या जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाली होती.
विशेषत: मागास समाजाच्या वस्त्या तयार झाल्या होत्या. याचे राजकीय परिणामही होत होते. या सगळ्या जागांवरची सर्व बांधकामे आता नियमित होणार आहेत.