मुंबई : मोहफुलांच्या माध्यमातून आदिवासींचे सक्षमीकरण करणे शक्य होणार आहे. वनविभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव विकास खारगे यांच्या समितीच्या शिफारशी मान्य करून मोहफुलांवरील निर्बंध हटवण्याबाबत गृह विभागाने तसा शासन निर्णय काढला आहे. राज्य उत्पादन शुल्क कायद्यातील्या बदलांबाबत वन विभाग, आदिवासी विकास आणि राज्य उत्पादन शुल्क या तीनही विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी मुख्य सचिवांकडे एकत्रित बसून कायद्यात नेमके कोणते बदल करायचे याबाबत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले होते. विधानसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सातत्याने यासाठी पाठपुरावा केला होता. तत्कालीन राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्यासमवेत देखील मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक झाली होती.
मोहफुलाचा वृक्ष हा आदिवासींसाठी कल्पवृक्ष असून यात मोठ्या प्रमाणात अन्नघटक आणि पोषणमूल्य दडलेले आहे. मोहफुलांचा प्रक्रिया उद्योग सुरु झाल्यास आदिवासी बांधवांना मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढ होईल आणि त्‍यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल, हे लक्षात घेऊन खारगे समितीने अहवालात विविध शिफारसी केल्या होत्या. त्यामध्ये मोहफुलाला वनविभागाच्या वाहतूक परवान्यातून मुक्त करणे आणि आदिवासींसाठी असलेली मोहफुलाचे संकलन आणि साठवणूक याबाबतची राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची असलेली मर्यादा रद्द करणे, अशा शिफारशीही होत्या. निर्बंध हटविण्याच्या निर्णयामुळे आता मोहफुल गोळा करण्यापासून त्याची वाहतूक करण्यापर्यंत कोणत्याही परवानगीची गरज राहणार नाही.
मोहफुले जमा करण्याचा नमुना एफएम 3 परवाना, खरेदी करण्याचा एफएम 4 आणि वाहतुकीचा एफएम 5 हे परवाने आता लागणार नाहीत. मोहफुलांच्या परराज्यातून होणाऱ्या आयातीवर मात्र निर्बंध असतील असे या शासन निर्णयात म्हटले आहे. निर्यातीसाठी मात्र एफएम 7 परवाना आवश्यक राहील. मोहफुल साठवणूक, विक्री आणि व्यापार करण्यासाठी एफएम 7 ही अनुज्ञप्ती नव्याने मंजूर करण्यावर मात्र शासनाने निर्बंध घातले आहेत. खासगी व्यक्ती या वर्षातील 500 क्विंटल या कमाल मर्यादेत मोहफुलांचा कोटा ठेवू शकते. मोहफुलाच्या व्यापाराकरिता एफएम 2 अनुज्ञप्ती मंजूर करून घ्यावी लागेल. आदिवासी विकास संथा, महिला बचत गटांनाच ती मिळेल. अनुज्ञप्त्या मंजूर करताना मोहफुलांचा गैरवापर होणार नाही यासाठी दंडात्मक आणि फौजदारी कारवाईची तरतूदही करण्यात आली आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :