Maharashtra Electricity Price hike : नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच ग्राहकांना वीज दरवाढीचा शॉक (Electricity Price hike) बसण्याची शक्यता आहे. विद्युत नियामक आयोगाने महावितरणला अतिरिक्त उत्पादन खर्चाचे 375 कोटी ग्राहकांकडून वसूल करायला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे इंधन संयोजन शुल्काच्या नावाखाली श्रेनिहाय ग्राहकांना 10 ते 70 पैशापर्यंत प्रतियुनिट अधिकचे मोजावे लागणार आहे. हे इंधन संयोजन शुल्क पुढील 10 महिने ग्राहकांना द्यावे लागणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
नवीन वर्षात ग्राहकांना वीज दर वाढीचा शॉक बसण्याची शक्यता आहे. कारण विद्युत नियामक आयोगाने महावितरणला अतिरिक्त उत्पादन खर्चाचे 385.99 कोटी ग्राहकांकडून वसूल करायला परवानगी दिली आहे. त्यासाठी इंधन संयोजन शुल्काच्या नावाखाली श्रेनिहाय ग्राहकांना 10 पैसे ते 70 पैशापर्यंत प्रतियुनिट अधिकचे मोजावे लागणार आहेत. हे इंधन संयोजन शुल्क ग्राहकांना पुढील 10 महिने ग्राहकांना द्यावे लागणार आहे. सध्या महावितरणने ग्राहकांसाठी पंचवार्षिक योजने अंतर्गत पाच वर्षाचे विजेचे दर आधीच निश्चित केले आहेत. मात्र होणार अतिरिक्त खर्च हा इंधन संयोजन दराच्या नावाने वसूल केला जातो. यावेळेस ही दरवाढ बीपीएल व कृषी ग्राहकांना देखील भरावी लागणार आहे. विजेच्या वापराच्या श्रेणी नुसार बीपीएल ग्राहकांना 10 पैसे प्रति युनिट, 1 ते 100 युनिट वापर असलेल्या ग्राहकांना 25 पैसे प्रति युनिट, 100 ते 300 युनिट वापरणाऱ्या ग्राहकांना 45 पैसे प्रति युनिट व 300 पेक्षा जात युनिटचा वापर करणाऱ्या ग्राहकांना 65 पैसे प्रति युनिट इंधन समायोजन शुल्क मोजावे लागणार आहे. त्यामुळे नवीन वर्षात ग्राहकांच्या खिशाला वीज दर वाढीने कात्री बसणार आहे.
महावितरण 2019 पासून आतापर्यंत वीज खरेदीला नियंत्रणात ठेवू शकले नाही. कंपनीने यावर 26483 कोटी रूपये अतिरिक्त खर्च केले आहे. कोविड काळ सोडाला तर वर्ष 2019-20 ला 5 हजार 977 कोटी, वर्ष 2021-22 ला 10 हजार 541 कोटी व वर्ष 2022-23 ला 11 हजार 524 अतिरिक्त खर्च झाला आहे. चालू हंगामाचा अतिरिक्त खर्च 386.99 कोटी झाला आहे. या अतिरिक्त खर्चासाठी महावितरण कडून आयाती कोळशाच्या वाढलेल्या किमती व त्यामुळे खुल्या बाजारात वाढलेले विजेचे दर व इतर खर्च करणीभूत असल्याचे महावितरण कडून सांगितले जात आहे व ही तूट ग्राहक किवां सरकार कडूनच भरून काढली जाऊ शकते . विद्युत नियामक आयोगाने ग्राहकांकडून हा अतिरिक्त खर्च करायला परवानगी दिल्याचे महावितरण कडून सांगण्यात आले आहे.
आणखी वाचा :
3 तिघाडी, काम बिघाडी... महाराष्ट्रसह तीन राज्यात जागावटपावरुन पेच, काँग्रेसचा डाव फसणार?