Maharashtra Vidhimandal Assembly Session : विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीत पुन्हा एकदा मोठं विघ्न आलं आहे. आवाजी मतदानानं निवडणूक घटनाबाह्य असल्याची भूमिका राज्यपालांनी घेतली आहे. असा उल्लेख राज्यपालांनी राज्य सरकारला पाठवलेल्या पत्रात केला आहे. विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक खुल्या पद्धतीने घेण्यासाठी नियम बदलण्यात आला होता. हा नियम बदलण्यासाठी करण्यात आलेली प्रक्रिया घटनाबाह्य असल्याचे राज्यपालांनी राज्य सरकारला कळवलं आहे. त्यामुळे त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीबाबत महाविकास आघाडी सरकार काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागलं आहे.
दरम्यान, राज्यपालांच्या पत्रानंतर आता महाविकास आघाडी पुन्हा तिसरं पत्र पाठवणार आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांची दोन शिफारस पत्रे दिली आहेत. तिसऱ्या पत्रात कायदेशीर बाबींवर राज्यपालांकडून शंका उपस्थित केली जातेय. त्याबाबत पत्रात सविस्तर मुद्दे नमुद केले जातील.
मंत्रिमंडळाचा सल्ला ऐकणं राज्यपालांसाठी बंधनकारक : घटनेचे अभ्यासक उल्हास बापट
घटनेचे अभ्यासक उल्हास बापट यांनी यासंदर्भात बोलताना एबीपी माझाला आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, "राज्यपालांचं पद हे संशयाच्या भोवऱ्यात राहिलेलं आहे. राज्यपालांनी लक्षात ठेवावं की, ते केंद्र सरकारचे नोकर नाहीत, तर ते राज्याचे घटनात्मक प्रमुख आहेत. त्यादृष्टीनं 163 कलमाखाली वास्तविक मंत्रिमंडळानं दिलेला सल्ला असतो तो राज्यपालांनी पाळणं बंधनकारक असतं. जसा पंतप्रधानांचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असतो. तसाच मंत्रिमंडळाचा सल्ला राज्यपालांवर बंधनकारक असतो. फक्त काही बाबतीत राज्यपालांना तारतम्प वापरता येतो. पण आता जो मुद्दा आहे, तो तारतम्यात येत नाही. त्यामुळे राज्यपालांनी ताबडतोब मंत्रिमंडळाचं म्हणणं मान्य करायला हवं होतं."
विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा पेच
महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचे शेवटचे दोन दिवस उरले आहेत. मात्र विधानसभा अध्यक्ष निवडीचा पेच अद्याप कायम आहे. विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीबाबत राज्यपालांना पुन्हा विनंतीपत्र पाठवले जाणार आहे. अध्यक्षपदाच्या निवडणूक प्रक्रियेला मान्यता देण्याबाबत पत्र पाठवले जाणार आहे. महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्यासोबत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या बैठकीनंतर पुन्हा पत्र पाठवले जाणार आहे. महाविकास आघाडी सरकार पुन्हा राज्यपालांना पत्र पाठवणार आहे. राज्यपालांनी लवकर निर्णय घ्यावा अशी विनंती करणारे हे पत्र असणार आहे. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या नियमात जे बदल करण्यात आले आहेत त्याचा कायदेशीर अभ्यास करत असल्याचे राज्यपालांनी राज्य सरकारला कळवले आहे. राज्यपालांनी हा कायदेशीर सल्ला लवकर घेऊन राज्य सरकारने केलेली विनंती मान्य करावी अशी विनंती करणारे पत्र पुन्हा पाठवले जाणार आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :