बीड : लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक काळात निवडणूक विभागाकडून झालेल्या खर्चाची रक्कम ऐकून सर्वांनाच धक्का बसला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाच्या मंडपाचं बिल दहापटीने वाढलं असून हे बिल तब्बल नऊ कोटी रुपये आहे. तर मतदारांच्या जनजागृती पत्रकांच्या प्रिंटींगचा खर्च 60 लाख रुपये करण्यात आला आहे. या प्रकरणी निवडणूक विभागाकडून झालेल्या खर्चाची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आलेत. या चौकशीचा अहवाल सादर करण्याचे पत्र अवर सचिव आणि उपमुख्य निवडणूक अधिकारी शुभा बोरकर यांनी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांना दिलंय. भ्रष्टाचार जनांदोलनाचे विश्वस्त अॅडव्होकेट अजित देशमुख यांनी अवर सचिव शोभा बोरकर यांच्याकडे या संदर्भामध्ये तक्रार केली होती. यावरुन औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीमध्ये निवडणुकीतील प्रशिक्षणासाठी आलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी तहसील कार्यालयाच्या परिसरामध्ये जेमतेम दहा ते बारा दिवसाचा मंडप लावण्यात आला होता. त्याचे बिल नऊ कोटी रुपयांच्या घरात गेलं आहे, अशी माहिती अजित देशमुख यांनी दिली आहे. केवळ मंडपातच नाही तर निवडणुकीदरम्यान जे काही होर्डींग जिल्ह्यामध्ये लावण्यात आले होते. सोबत पॅम्पलेट छापण्यात आले होते, याचाही खर्च 60 लाख रुपये झाला आहे. आता या प्रकरणाची चौकशी होणार आहे. आणखी निवडणूक विभागातील खर्चामध्ये कुठे वाढ झाली आहे का? त्याचीही माहिती मागवली जात असल्याचे पाहायला मिळत आहे. निवडणूक विभागाकडून घोटाळा? निवडणुकीदरम्यान कर्माचाऱ्यांना विविध प्रकारचे प्रशिक्षण दिले जाते. यासाठी मंडप, होर्डींग, पॅम्पलेटसह अनेक साहित्यांची गरज असते. प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या दिवशीही निवडणूक केंद्रांवर अनेक साहित्यांची आवश्यकता असते. यासाठी प्रत्येक मतदारसंघानुसार विशिष्ट रक्कम दिली जाते. मात्र, बीड जिल्ह्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीदरम्यान झालेल्या खर्चावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. कारण, फक्त मंडपाचा खर्च 9 कोटी रुपये झाला आहे. तर, पॅम्पलेटचा खर्च 60 लाख रुपये झाला आहे. संबंधित बातम्या - Dhananjay Munde | धनंजय मुंडे मंत्री झाल्यानंतर पहिल्यांदाच भगवानगडावर | बीड | ABP Majha