मुंबई: तुम्ही जर पुढील वर्षीपासून पदवी अभ्यासक्रमासाठी कॉलेजमध्ये प्रवेश घेत असाल आणि तुमची अठरा वर्ष पूर्ण झाली असतील तर तुम्हाला इतर कागदपत्रांसोबत व्होटर आयडी असणंसुद्धा आवश्यक असणार आहे. कारण कॉलेजमध्ये प्रवेश घेताना विद्यार्थ्यांची मतदार नोंदणी झाली की नाही ? हे तपासलं जाणार आहे. त्यासोबतच पुढील वर्षीपासून चार वर्षाचा पदवी अभ्यासक्रम सुरू करण्यासंदर्भातच्या सूचना राज्याचे उच्च आणि तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गुरुवारी झालेल्या बैठकीत दिले आहेत. उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाकडून काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
विद्यार्थी जेव्हा पदवी अभ्यासक्रमाला कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतो तेव्हा त्याला अनेक कागदपत्रं प्रवेशाच्या वेळी कॉलेजमध्ये सादर करावी लागतात. मात्र या कागपत्रांमध्ये आता वयाची 18 वर्षे पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांनी मतदार नोंदणी करून त्यांचं व्होटर आयडीसुद्धा सादर करावं लागणार आहे. विद्यार्थ्यांनी मतदार नोंदणी केली की नाही याची तपासणी महाविद्यालयात प्रवेश करताना कॉलेजकडून केली जावी, अशी सूचना उच्च आणि तंत्र शिक्षणमंत्र्याकडून देण्यात आल्या आहेत. जेणेकरून लोकशाहीची मूल्यं जोपासत मतदार नोंदणीची जनजागृती या निमित्ताने केली जाणार आहे.
गुरुवारी राजभवनामध्ये राज्यपालांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त कुलगुरु समितीची बैठक पार पडली. यामध्ये नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीसाठी सेवानिवृत्त कुलगुरूंची समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महत्त्वाचे म्हणजे पुढील वर्षीपासून चार वर्षाचा पदवी अभ्यासक्रमाचा आराखडा तयार करण्याच्या सूचनासुद्धा उच्च आणि तंत्र शिक्षणमंत्र्यांनी विभागाला दिले आहेत. यूजीसीने यासंदर्भात मसूदा तयार केला असून त्या गाईडलाईननुसार चार वर्षाचा पदवी अभ्यासक्रम पुढील वर्षीपासून सुरू केला जाईल.
त्यामुळे या दोन महत्वाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करत असताना कॉलेजमधील प्राध्यापकांना, कर्मचाऱ्यांना तयार राहावं लागणार आहे. नवं शैक्षणिक धोरणातील विविध बाबींची अंमलबजावणी करत असताना अडचणी आणि प्रश्न येत असतील तर ती सोडवण्यासाठी सेवानिवृत्त कुलगुरूंची समिती वेळोवेळी मार्गदर्शन करणार आहे.
त्यामुळे 18 वर्षे पूर्ण असाल तर आताच मतदार नोंदणी करून आपली व्होटर आयडी तयार ठेवा. शिवाय पुढील वर्षी पदवीला प्रवेश घेत असाल तर नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी होत असताना अनेक बदलांना सामोरे जायची तयारी ठेवा. कारण हे बदल भविष्यात शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी आवश्यक आहेत.
ही बातमी वाचा