उस्मानाबाद : आजपासून महाराष्ट्रामध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागासांना आरक्षणासाठीचा शासन निर्णय लागू करण्यात आला आहे. यापूर्वी आर्थिकदृष्ट्या मागास घोषित झालेल्या मराठा समाजाला या दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. याआधी मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण जाहीर झालं आहे. ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न 8 लाखांपर्यंत आहे, त्यांना या आरक्षणाचा लाभ मिळेल.
आर्थिकदृष्ट्या मागासांना आरक्षणाचा लाभ शैक्षणिक संस्थामध्येही मिळणार आहे. राज्यातील अल्पसंख्यांक समाजाचा शाळा वगळता सर्व खासगी, अनुदानित, विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमध्ये या आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. तर राज्यातील सर्व सीबीएसई आंतरराष्ट्रीय बोर्डातही हे आरक्षण लागू होणार आहे. याशिवाय सर्व उच्च महाविद्यालये, वैद्यकीय शिक्षण, तसेच सर्व विनाअनुदानित महाविद्यालयांत हे आरक्षण लागू होणार आहे.
नोकऱ्यांमध्ये शासकीय आस्थापना, निमशासकीय आस्थापना, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, निमशासकीय संस्था, अनुदानित, विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमध्ये या आरक्षणाचा फायदा मिळणार आहे. महाराष्ट्रात होणाऱ्या सर्व मेगाभरती, शिक्षण सेवक भरतीमध्ये दहा टक्के आरक्षण लागू होणार आहे.
आईवडील आणि अठरा वर्षांखालील कुटुंबातील सदस्यांचं एकत्रित उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी असणाऱ्या सर्वांना या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. प्रत्येक ठिकाणी आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी तहसीलदारांवर सोपवण्यात आली आहे. यापूर्वी आरक्षण घोषित झालेल्या घटकांना, आर्थिकदृष्ट्या, सामाजिकदृष्ट्या मागासांना या आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही.
खुल्या प्रवर्गाचं आर्थिक आरक्षण मिळवण्यासाठी निकष काय? - आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक कौटुंबीक उत्पन्न (66 हजार 666 रुपयांपेक्षा कमी मासिक उत्पन्न) - एक हजार चौरस फूटांपेक्षा कमी जागेचं घर - महापालिका क्षेत्रात 100 गज (100 यार्ड म्हणजेच 900 चौरस फूट) पेक्षा कमी जागा - पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन नसावी - अधिसूचित नसलेल्या नगरपालिका क्षेत्रात 200 गज (1800 चौरस फूट) पेक्षा कमी जागेचं घर