ST Bus News :  महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासामध्ये सर्वात मोठे योगदान असलेली 'लालपरी' एसटी (ST Bus) ही अनेक कारणांनी अडचणीत आहे. एसटीचा संचित तोटा अंदाजे साडे बारा हजार कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. दिवसाला उत्पन्न सरासरी 13  ते 14 कोटींवर आले आहे. इंधन खर्च दिवसाला सरासरी साडे अकरा कोटी रुपयांवर गेला आहे.  दिवसाला अंदाजे पंधरा कोटी रुपये खर्चाला कमी पडतात. वाहतूक पोलीस (Traffic Police), आरटीओ अधिकाऱ्यांचे (RTO Officer) वडापसारख्या अनधिकृत वाहनांना अभय असल्याने एसटी आर्थिक संकटात (MSRTC Crisis) असल्याचा आरोप महाराष्ट्र एस.टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे. एसटी विविध कारणाने आर्थिक संकटात आहे. एकंदर जमा खर्च हिशोब केला तर दिवसाला अंदाजे पंधरा कोटी रुपये खर्चाला कमी पडतात. सध्या वेतन खर्च शासन करीत आहे. पण सर्व विकासकामे आणि वेतनवाढ थांबली असल्याचे बरगे यांनी म्हटले. 


वैद्यकीय बिले, निवृत कर्मचाऱ्यांची देणी थकली आहेत. त्यातच  सर्वात मोठा फटका हा अवैध वाहतुकीमुळे बसत असून वर्षाला अंदाजे 1000 कोटी रुपये इतके आर्थिक नुकसान होत आहे. अशा अनधिकृत वडाप सारख्या वाहनांना खतपाणी घालण्याचे काम पोलीस तसेच आर.टी.ओ. अधिकारी करत आहेत. दर महिन्याला हप्ते वसुली होत असल्याचा आरोपही बरगे यांनी  केला आहे. 


ज्या दिवशी  नाकाबंदी किंवा विशेष तपासणी असेल त्या दिवशी एसटीच्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे निष्पन्न होत असल्याचा दावा एसटी कर्मचारी काँग्रेसने केला आहे. गेल्या सहा महिन्यातील आकडेवारी लक्षात घेतल्यास ही बाब स्पष्ट होत असल्याचे त्यांनी म्हटले. या काळात सरासरी उत्पन्न 17626.91 लाख रुपये इतके आहे. गणपती उत्सव काळात राज्यभर मोठ्या प्रमाणात जादा वाहतूक झाली. रस्त्यावर प्रवाशांची तुफान गर्दी होती. असे असले तरी  त्या काळात सरासरी उत्पन्न  15582.11 लाख इतके कमी झाले. ज्या आठवड्यात तपासणी अथवा नाकाबंदी करण्यात आली त्या दिवशी अचानक  मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न वाढले असल्याकडे एसटी कर्मचारी काँग्रेसने लक्ष वेधले आहे.


एसटी महामंडळाला एके दिवशी चक्क 25 कोटी 47 लाख इतके उच्चांकी उत्पन्न मिळाले आहे. तर अचानक काही वेळा चक्क 12 ते 13 कोटी रुपये इतके निचांकी उत्पन्न मिळाले असल्याचे एसटी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी म्हटले. पोलीस व आरटीओ अधिकाऱ्यांनी ठरवले तर एसटी फायद्यात आल्याशिवाय राहणार नाही, असा दावाही बरगे यांनी केला आहे.


आजही सरकारला वेतनासाठी दर महिन्याला 360 कोटी रुपये इतकी रक्कम द्यावी लागते.  नवीव बस खरेदी करण्यासाठी आणि बस स्थानक नूतनीकरण करण्यासाठी बजेट मध्ये तरतुद करण्यात आली आहे. सरकारला आपल्या वरचा आर्थिक भार कमी करायचा असेल तर फक्त अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले. उपाययोजना आखल्यास यापुढे कर्मचाऱ्यांची असलेली प्रलंबित वेतनवाढ या सह सर्व प्रश्न निकाली निघतील व एसटीचा विस्तार होऊन ग्रामीण भागातील प्रवाशांची  गैरसोय दूर झाल्याशिवाय राहणार नाही, असा विश्वासही बरगे यांनी व्यक्त केला आहे.