नागपूर : राज्यात मोठ्या प्रमाणावर होणारे रस्ते अपघात आणि त्यातील मृत्यूंबाबत सरकारने खापर वाहनचालकांवरच फोडलं आहे. मुंबई-पुणे महामार्ग, मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर 2014 पासून झालेल्या अपघातात 938 जणांचा जीव गेला, तर 2322 जण गंभीर जखमी झाले आहेत.

मात्र, हे अपघात पोलिसांच्या दुर्लक्षामुळे झाले नसून वाहनचालकांच्या निष्काळजीपणामुळे, धोकादायक ओव्हरटेक आणि अविचाराने, हयगयीने वाहन चालवल्यामुळे झाल्याचे अजब तर्कट राज्य सरकारने मांडलं आहे.

रस्ते अपघाताबाबत भाजपच्या अतुल भातखळकर यांच्यासह 20 सदस्यांनी तारांकीत प्रश्न उपस्थित केला होता. देशातील अपघाती मृत्यूंबाबत महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर असून अपघात रोखण्यासाठी सरकारने काय कार्यवाही केली असा प्रश्न या सदस्यांनी उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लेखी उत्तर दिलं.

राज्यात 2017 मध्ये 35 हजार 853 अपघातात झाले, ज्यात 12 हजार 264 जणांचा मृत्यू झाला. तर 20 हजार 465 लोक गंभीर जखमी झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपल्या लेखी उत्तरात दिली.

2018 च्या जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यात राज्यात 9243 अपघात झाले असून त्यात 3361 लोकांचा मृत्यू झाला. शहरी भागातील अपघातांचं प्रमाण 27 टक्के असून मृत्यूचं प्रमाण 17 टक्के आहे. तर, ग्रामीण भागातील अपघातांचं प्रमाण 73 टक्के आणि मृत्यूचं प्रमाण 83 टक्के आहे.

नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या 2015 च्या अहवालानुसार रस्ते अपघातात महाराष्ट्राचा देशात तिसरा क्रमांक लागतो, असेही या उत्तरात नमूद करण्यात आलं.

मुंबईतील पुलांचं स्ट्रक्चरल ऑडिट पूर्ण – मुख्यमंत्री

मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीतील 304 पुलांच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटचं काम पूर्ण झालं आहे. 304 पैकी 114 पूल सुस्थितीत असून 111 पुलांची किरकोळ दुरुस्ती करावी लागणार आहे. 18 पुलांची पुनर्बांधणी आवश्यक असून 61 पुलांना मोठ्या दुरुस्तीची गरज असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

काँग्रेसचे वर्षा गायकवाड आणि अमिन पटेल यांनी मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीतील पुलांबाबत तारांकीत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात मुख्यमंत्र्यांनी ऑडिटचं काम पूर्ण झाल्याचं स्पष्ट केलं. याशिवाय, अहवालानुसार पुलांच्या दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणीच्या कामासाठी महापालिकेने निविदा प्रक्रियाही सुरु केल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.