Dr. Bhagwan Pawar : मुंबई : राज्याचे आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत (Tanaji Sawant) यांच्या विरोधात भूमिका घेणारे निलंबित वैद्यकिय अधिकारी डॉ. भगवान अंतू पवार (Dr. Bhagwan Pawar) यांच्या अडचणींत वाढ होण्याची शक्यता आहे. डॉ. भगवान पवारांना राज्य सरकारकडून (Maharashtra Government) कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. 3 दिवसांत नोटीसला उत्तर न दिल्यास कारवाई केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.


मंत्री तानाजी सावंत यांच्या विरोधात भूमिका घेणारे निलंबित वैद्यकिय अधिकारी डॉ. भगवान अंतू पवार यांच्यावरच कारवाई होण्याची शक्यता आहे. त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई का झाली? हे सांगणारं निवेदन त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलं आणि त्याच वेळी ते समाज माध्यमांत व्हायरल झालं, यामुळे सरकारची बदनामी झाली, अशी नोटीस डॉ. भगवान अंतू पवार पाठवण्यात आली आहे. सरकारकडून डॉक्टर भगवान पवार यांना पाठवण्यात आलेली कारणे दाखवा नोटीस एबीपी माझाकडे आहे. त्या नोटिशीचा खुलासा तीन दिवसांत न केल्यास डॉ. भगवान पवार यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्यात येईल, असं म्हटलं आहे.


राज्य सरकारकडून डॉ. पवारांना कारणे दाखवा नोटीस 


मंत्री तानाजी सावंत यांच्या विरोधात भूमिका घेणारे निलंबित वैदयकिय अधिकारी डॉ.  भगवान अंतू पवार यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. निलंबनाची कारवाई केल्यानंतर भगवान पवार यांनी  मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहित मंत्री तानाजी सावंत यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. या निवेदनाची गंभीर दखल घेत, शासनाकडून पवार यांना आता कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. 


एबीपी माझाच्या हाती ही नोटीस लागली असून या नोटिशीचा खुलसा 3 दिवसांत न केल्यास डॉ. भगवान पवार यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्यात येईल, असं म्हटलं आहे. मंत्री तानाजी सावंत यांनी दबाव टाकून निलंबनाची कारवाई केल्याबाबतच्या आरोपाची प्रत पवार यांनी 24 मे रोजी विहित मार्गानं शासनाला दिल्याचं म्हटलं आहे. 


प्रत्यक्षात मात्र 25 मे आणि 26 मे रोजी शनिवार, रविवार असल्यानं सार्वजनिक सुट्टी असल्यानं ते निवेदन पत्र शासनाकडे 27 मे रोजी प्राप्त झालं. मात्र, त्या पूर्वीच पवार यांच्या निवेदनाच्या बातम्या माध्यम आणि वृत्तपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्या, अनेक लोकप्रतिनिधींनीही त्या समाजमाध्यमांवर पोस्ट झाल्यानं शासनाची बदनामी झाल्याचं नोटीशीत म्हटलं आहे. हे निवेदन पवार यांनीच प्रसारमाध्यमांना पुरवल्याचा ठपका या नोटीशीतून ठेवत, पवार यांनी महाराष्ट्र नागरिक सेवा  वर्तवणूक नियम 1979 मधील नियम 3 आणि 9 चा भंग केल्याचं नोटिशीत म्हटलं आहे.