गडचिरोली : गडचिरोली (Gadchiroli) जिल्ह्यात एलबीटी बिव्हरेज नावाने मोहफुलापासून दारू बनवण्याचा कारखाना राज्य सरकारने प्रस्तावित केला आहे. या कारखान्याला ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते आणि जिल्हा दारू मुक्ती संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. अभय बंग (Dr. Abhay Bang) यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे..डॉ. अभय बंग यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde), उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आणि अजित पवार (Ajit Pawar) यांना उद्देशून खरमरीत पत्र लिहिले असून त्यांनी या निर्णयाचा निषेध केला आहे. सरकारचा हा निर्णय 'आदिवासी द्रोही कृती' असल्याचे डॉ. बंग यांनी म्हटले.
रविवारी, गडचिरोली एमआयडीसीमध्ये एलबीटी बिवरेज या कंपनी ची भूमिपूजन पार पडले. त्यानंतर दारूबंदी असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात दारू कारखान्याची काय गरज असा प्रश्न विचारत अभय बंग यांनी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. या कारखान्याला जिल्ह्यातील दारू मुक्ती संघटना आणि दारूबंदीसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांना अंधारात ठेवून गुप्तपणे शासकीय परवानगी देण्यात आली असा आरोपही अभय बंग यांनी केला आहे. नागपुरात विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना एवढी मोठी आदिवासी द्रोही कृती केल्याबद्दल त्यांनी नाराजी ही व्यक्त केली आहे..
गडचिरोली जिल्ह्यात 1993 पासून दारूबंदी अमलात असून 2016 पासून महाराष्ट्र सरकार मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय टास्क फोर्सच्या माध्यमातून गडचिरोली जिल्ह्यात दारू आणि तंबाखू नियंत्रण पथदर्शी प्रयोग "मुक्तिपथ" या नावाने राबवत आहे.. जिल्ह्यातील 1100 गावातील लोकांनी प्रामुख्याने स्त्रियांनी दारूबंदीचे समर्थनार्थ सरकारकडे प्रस्ताव दिलेले आहे.. 700 पेक्षा जास्त गावांनी त्यांच्या गावात बेकायदेशीर दारू विक्री बंद पाडली आहे.. शासकीय आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रयत्नांनी पन्नास हजार पेक्षा जास्त पुरुषांनी दारू सोडली आहे.. असे असताना अचानक जिल्ह्यात दारू निर्मितीचा कारखाना उघडण्याची घाई आदिवासी व इथल्या स्त्रियांच्या अहिताचे पाऊल ठरेल असे बंग यांनी त्यांच्या पत्रात म्हटले आहे.
दोन वर्षांपूर्वी शासनाने चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी अचानक उचलली होती. तेव्हापासून चंद्रपूर जिल्ह्यातून गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर दारूची तस्करी होते. ती शासन थांबवू शकत नाही. मग गडचिरोली जिल्ह्यात निर्माण होणारी ही दारू इथल्या आदिवासींपर्यंत, त्यांच्या घराघरापर्यंत पोहोचणार नाही याची हमी शासन कसे घेणार असा प्रश्नही बंग यांनी त्यांच्या पत्रातून विचारला आहे.
गडचिरोलीमध्ये प्रस्तावित या कारखान्याची परवानगी आणि मान्यता तत्काळ रद्द करावी आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील जनतेचे दारूपासून रक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन कटिबद्ध आहे असे आश्वासन आपण विधिमंडळात जाहीर करावे अशी मागणी ही बंग यांनी पत्रातून केली आहे.