औरंगाबाद : "दारु कंपन्यांना पुरवण्यात येणाऱ्या पाण्याबाबतच्या सुनावणीदरम्यान औरंगाबाद खंडपीठाने महसूल महत्त्वाचा नाही तर माणुसकी महत्त्वाची आहे", असं ठणकावून सांगितलं.
दारू कंपन्यांना किती पाणी पुरवठा करू शकाल असा सवाल कोर्टानं राज्य सरकारला केला. त्याचं उत्तर सोमवारपर्यंत द्या असे आदेश दिले. शिवाय सुनावणीवेळी कोर्टानं आयपीएल आणि कुंभमेळ्याचे दाखले दिले.
"आम्ही दारु कंपन्यांचं उत्पादन बंद करा असं म्हणत नाही, तर पाणी बंद करा असं म्हणत आहोत. आकडेवारीच्या लॉजिकपेक्षा माणुसकी महत्वाची आहे. ही वेळ वादविवाद करण्याची वेळ नाही. हा प्रश्न औरंगाबाद पुरता मर्यादित नाही. अनेक गावं या पाण्यावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे अशा कंपन्यांचं पाणी तात्काळ 50 टक्के आणि नंतर 30 आणि 20 टक्के कपात करा", असे निर्देश कोर्टाने दिले.
तसंच येत्या 10 मेपर्यंत 50 टक्के पाणी कपात करा आणि त्याबाबत सोमवारपर्यंत निर्णय घ्या, असे आदेशही कोर्टाने दिले.