मुंबई : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना 500 आणि 1000 रुपयांच्या जुन्या नोटा बदलण्यास आणि जमा करण्यास रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) मनाई केली. त्यामुळे विरोधकांनी आरबीआयच्या या निर्णयाचा समाचार घेत, केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.
"जिल्हा बँकांवर आलेले निर्बंध गंभीर आहेत. कारण शेतकऱ्यांची खाती ही जिल्हा बँकेतच आहेत. शेतकऱ्यांची कर्ज आहेत. त्यामुळे हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मारक आहे.", अशी भूमिका विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मांडली. शिवाय, केंद्र सरकारने हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणीही विखे पाटील यांनी केली.
हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी कमी!
“राज्यात अनेक प्रश्न आहेत. मात्र, हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी कमी ठेवला आहे. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशन तीन आठवडे असावे.”, अशी मागणी विखे पाटील यांनी केली.
“ममतांसोबत जाण्याऐवजी सत्तेतून बाहेर पडा”
नोटाबंदीच्या निर्णयाविरोधात भूमिका घेण्यासाठी ममता बॅनर्जी यांच्यासोबत जाण्याच्या शिवसेनेच्या निर्णयावर विखे पाटील यांनी जोरदार टीका केली. “सामान्य माणसांची एवढी काळजी असेल, तर सरकारमधून बाहेर पडण्याचा स्वाभिमान दाखवावा. शिवेसेनेचे ओठावर एक आणि पोटात वेगळे असते.”, असे विखे पाटील म्हणाले.
नोटाबंदीवर धनंजय मुंडेंचीही टीका
“जिल्हा बँकेत शेतकऱ्यांचे व्यवहार होतात. शेतमाल विकून आज शेतकऱ्यांकडे पैसे आले आहेत. शेतकऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेंवरील निर्बंधाचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली आहे.”, असे धनंजय मुंडे यांनी म्हटले.