दादरमधील विवादीत आंबेडकर भवनचा वाद आता मुंबई उच्च न्यायालयात पोहचला आहे. प्रकाश आंबेडकर यांनी आंबेडकर भवन श्रमदानातून उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र या प्रकरणी अंतिम सुनावणी होईपर्यंत आंबेडकर भवनच्या परिसरात कोणीही घुसण्याचा प्रयत्न करू नये. तसेच आंबेडकर भवन परिसरातील परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.
आदेशाचं पालन न झाल्यास कारवाई
हायकोर्टाच्या या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही तर मुंबई पोलिसांना कारवाईचे हायकोर्टाने दिले आहेत. श्रमदानाच्या माध्यमातून प्रकाश आंबेडकरांनी जबरदस्तीने कब्जा केलेल्या वास्तूचं पुनर्निमाण करण्याचा डाव आखलाय, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात केला.
याचिकाकर्त्यांना उत्तर देताना प्रकाश आंबेडकरांनी स्पष्ट केलं की, श्रमदानाच्या माध्यमातून केवळ त्या जागी सध्या जमा झालेला मलबा हटवण्याचं काम करण्यात येणार आहे. मात्र हायकोर्टानं त्या जागेवरचा दगडही न हटवण्याचे आदेश दोन्ही गटांना दिले आहेत.
बीएमसीकडून 1 जून रोजी धोकादायक इमारत म्हणून आंबेडकर भवनला नोटीस पाठवण्यात आली. त्यानुसार 25 जूनच्या रात्री ट्रस्टींनी इमारत जमिनदोस्त केली. याविरोधात प्रकाश आंबेडकर आणि त्यांच्या समर्थकांनी त्या जागेचा जबरदस्तीने ताबा घेतला असून ते आत कुणालाही जाऊ देत नाहीत, असा आरोप याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला.