मात्र, त्याचसोबत हेल्मेट नसलेल्या वाहनांचे नंबर पेट्रोल पंपचालकांनी आरटीओ कार्यालयात द्यावे अशी अटही घातली आहे. पेट्रोल पंपचालकांच्या संघटना फामपेडेनं रावतेंच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.
दिवाकर रावते पहिवहन मंत्री झाल्यापासून हेल्मेटची सक्तीनं अंमलबजावणी व्हावी यासाठी प्रयत्न करत आहेत. त्यासाठी त्यांनी नो हेल्मेट नो पेट्रोलचा निर्णयही घेतला. पण थेट मुख्यमंत्र्यांनी त्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आणि निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची सूचना दिवाकर रावतेंना दिली. त्यानंतर रावतेंनी हेल्मेट सक्तीचा निर्णय मागे घेतला आहे.