मुंबई: राज्यात आता दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन होणार असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्याला मंजुरी दिली असल्याची माहिती आमदार बच्चू कडू यांनी दिली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करणारं महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य ठरलंय.
दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन व्हावं म्हणून आमदार बच्चू कडू अनेक वर्षांपासून संघर्ष करत आहेत. अखेर त्यांच्या लढ्याला आज यश आलंय. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी त्यासंदर्भात मान्यता दिल्याची माहिती बच्चू कडूंनी दिली. त्यानंतर बच्चू कडू यांनी मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ लाडू वाटून निर्णयाचं स्वागत केलं.
राज्य सरकारच्या या निर्णयावर बोलताना आमदार बच्चू कडू म्हणाले की, "या संबंधित बुधवारी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. दिव्यांगांच्या हक्कांसाठी आम्ही गेली 25 ते 26 वर्षे लढा देतोय, त्याला आता यश आलं आहे. जागतिक अपंग दिनादिवशी म्हणजे 3 डिसेंबर रोजी याची घोषणा करण्यात येणार आहे. त्यामाध्यमातून दिव्यांगांसाठी स्वाधार योजना, गाडगेबाबा घरकूल योजनेचा लाभ मिळणार आहे. तसेच मुकबधिरांसाठी खासगी क्षेत्रात काम मिळावं यासाठी प्रयत्न केलेल जाणार आहेत. येत्या 15 दिवसांत हे शासन मंत्रालय स्थापन करणार असून दिव्यांग मंत्रालय हा देशपातळीवरील मोठा निर्णय आहे. यासाठी मी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचं आभार मानतो."
आमदार बच्चू कडू पुढे म्हणाले की, "दिव्यांगासाठी स्वतंत्र विद्यापीठ, रोजगार आणि शिक्षणामध्ये त्यांना संधी, मुकबधिर विद्यार्थ्यांसाठी साईन लॅंग्वेज विकसित करणं या गोष्टींची अंमलबजावणी आवश्यक आहे. दिव्यांग विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशीप मिळणं गरजेचं आहे. यासाठी आता प्रयत्न केले जाणार आहेत."
प्रत्येक जिल्ह्यात दिव्यांग भवन उभारणार
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातल्या दिव्यांगांना शासकीय योजनांचा लाभ त्वरित मिळण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये दिव्यांग भवन उभारण्यात येणार आहे. काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासंबंधित माहिती दिली. राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका आणि स्थानिक आमदार निधी यांच्या अर्थसहाय्याने हे दिव्यांग भवन बांधण्यात येणार आहे.या माध्यमातून दिव्यांगांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
सध्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातील दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाच्या माध्यमातून दिव्यांगांसाठीच्या विविध कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात दिव्यांगांसंबंधित मदतीसाठी 1130 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
दिव्यांगांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये होणार वाढ
दिव्यांग विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्तीची रक्कम ही कमी असून ती मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती इतकी करण्यात येईल, त्यासाठी विभागाने प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत.
घरोघरी जाऊन दिव्यांगांचे सर्वेक्षण करणार
अकोला आणि ठाण्याच्या धर्तीवर घरोघरी जाऊन दिव्यांगांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणामुळे दिव्यांगांची माहिती संकलित होऊन त्यांना योजनांचा लाभ देणे सुलभ होणार आहे,