उच्चशिक्षित जोडप्यामधील पती सध्या नोकरीनिमित्त जर्मनीत आहे. या जोडप्याने परस्पर संमतीने बारामतीच्या न्यायालयात 27 जून 2017 रोजी घटस्फोटासंबंधीचा अर्ज दाखल केला होता. अर्ज दाखल करतेवेळी पतीला जर्मनीत नोकरीसाठी जाण्याची घाई होती. त्यामुळे जर्मनीहून पुन्हा बारामतीच्या न्यायालयात उपस्थित राहण्यास अडचण उद्भवणार होती.
परस्पर सहमतीने घेण्यात येणार्‍या घटस्फोट प्रकणातील सहा महिन्यांचा कालावधी माफ होऊन लागलीच सुनावणी व्हावी, अशी मागणी या जोडप्याने न्यायालयाला केली. पण हा कालावधी माफ करणं योग्य होणार नसल्याचं मत न्यायालयाने नोंदवत या कालावधीनंतरच सुनावणी घेण्याचं स्पष्ट केलं होतं. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार जानेवारी महिन्यात याबाबतची सुनावणी झाली.
संबंधित विवाहितेचा पती जर्मिनीत असल्याने त्यांना बारामतीत येणं शक्य नव्हतं. त्यामुळे निकाल देण्यात अडचणी येत असल्याने या खटल्याचं काम पाहणार्‍या अ‍ॅड. प्रसाद खारतुडे यांनी स्काईपचा वापर करून व्हिडीओ कॉलद्वारे पतीचा जबाब घेण्याची परवानगी न्यायालयाला मागितली.
न्यायालयाने ती मान्य करत पत्नीला पतीस स्काईपद्वारे कॉल करण्यास परवानगी दिली. मात्र तांत्रिक अडचणींमुळे स्काईप कॉल जोडला जाऊ शकला नाही. त्यानंतर पुन्हा व्हॉट्सअ‍ॅपच्या व्हिडीओ कॉलद्वारे संपर्क साधण्याची परवानगी न्यायालयाकडून घेऊन संपर्क साधण्यात आला. पती-पत्नीची ओळख पटवण्यात आली. न्यायाधीशांनी संबंधित खटल्यातील पतीला सध्या कुठे आहात, न्यायालयात हजर का राहिला नाहीत, याबाबत विचारणा केली.
शिवाय पुन्हा एकत्र येऊन संसार करण्याची शक्यताही तपासून पाहिली. समुपदेशाने काही मार्ग निघतो का, याचीही चाचपणी केली. मात्र पतीने नोकरीमुळे भारतात येणं शक्य नसल्याचं स्पष्ट केलं. त्यामुळे परस्पर सहमतीने घटस्फोटाच्या निर्णयावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलं.
एकीकडे अलीकडच्या काळात सोशल मीडियाचं जीवनातील महत्त्व वाढलं आहे. या माध्यमातून अनेक मुले-मुली लग्नापर्यंतचा निर्णय घेताना दिसतात. तर दुसरीकडे अशा परिस्थितीत चक्क व्हॉट्सअ‍ॅपच्या व्हिडीओ कॉलचा वापर करून न्यायालयाने घटस्फोटाचा निर्णय दिला.