मुंबई : भाजप ओबीसी मोर्चा संघटनेच्या कामाचा आढावा या कार्यकारणी बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत ओबीसी जागर अभियानाचा शुभारंभ करण्यात आला. या बैठकीत बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. आताच्या सरकारमुळं म्हणजेच, महाविकास आघाडी सरकारमुळे ओबीसींना आरक्षण मिळू शकत नाही, असा थेट आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. एवढंच नाहीतर हा सरकारचा डाव असल्याचाही आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
देवेंद्र फडणवीस बोलताना म्हणाले की, "देशाच्या इतिसात पहिल्यांदा एवढे ओबीसी मंत्री बनवणारे कोण असतील? ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत. आपण म्हणायचो बहुजनांचं राज्य येणार, ते आज मोदींचं मंत्रिमंडळ पाहिल्यावर कळतंय. ओबीसींचा खरा पक्ष कोणता? तर तो भाजप आहे. ओबीसींना संवैधानिक दर्जा मिळवून देण्याचं काम भाजपनं केलं आहे. आज केंद्र सरकराच्या माध्यमातून ओबीसी समाजासाठी खूप योजना सुरु झाल्या आहेत. ओबीसी समाजाला स्थान देण्यासाठी महामंडळासाठी निधी दिला. सर्व समाजाला पुढे घेऊन जात नाही तोपर्यंत आपण देशाला पुढे घेऊन जाऊ शकत नाही, हे आमच्या पक्षाचं ब्रीद वाक्य आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाचा मुद्दा खूप गंभीर झाला आहे."
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलताना सांगितलं की, "ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न हा महत्वाचा झालाय. रोज खोटं बोल पण रेटून बोल, अशा प्रकारे महाविकास आघाडीचे नेते कमी आणि बोलके पोपट म्हणून जास्त बोलतात. नेते कमी बोलतात कारण त्यांना माहिती आहे. आपल्या चुकीमुळे राजकीय आरक्षण गेलं आहे. त्यामुळेच त्यांचे बोलके पोपट बोलत आहेत. त्यांचे मालक जसं सांगतात तसं ते बोलतात.", असं म्हणत ओबीसी आरक्षणावरुन देवेंद्र फडणवीस यांनी टीकेची तोफ महाविकास आघाडी सरकारवर डागली आहे.
"ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात आपलं सरकार असताना केस आली. तेव्हा केस काय होती? पाच जिल्ह्यांमध्ये 50 टक्क्यांच्या वरच्या आरक्षणाविरोधातली ही केस होती. 50 टक्क्याच्या आतल्या आरक्षणाची केसच नव्हती. त्या वेळीही आपण 50 टक्क्यांच्या वरचं आरक्षण वाचवण्यासाठी एक अभ्यास केला आणि त्यातून एक अध्यादेश काढला. तो कोर्टाला सादर केला. सुप्रीम कोर्टाने मान्य केला. 50 टक्क्यांच्या वरचं आरक्षणही मान्य करून पुढे जाण्याची मंजुरी दिली.", असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
"हे सरकार आल्यानंतर या सरकारला राज्य मागासवर्ग आयोग गठीत करायचा होता आणि इम्पेरिकल डेटा जमा करायचं परिपत्रक काढून सर्वोच्च न्यायालयाला द्यायचं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याला पाहिजे तितका वेळ दिला असता. या सरकारनं 15 महिने या सरकारने वाया घालवले. सात वेळा तारखा घेतल्या आणि कोणतीच हालचाल केली नाही. मार्चमध्ये सरकारनं एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आणि सांगितलं आमच्या काही जिल्ह्यांमध्ये 50 टक्क्यांवर राजकीय आरक्षण आहे. या संदर्भात कोर्टाने निर्णय घ्यावा. सुप्रीम कोर्टानं निकाल देताना सांगितलं या सरकारनं आम्ही दिलेल्या निर्देशांचं पालन केलं नाही. या सरकारने फक्त वेळेकाढूपणा केला. सरकारला सांगूनही राज्य मागसवर्गीय आयोग गठीत केला नाही. कोणतीच हालचाल करण्याची सरकारची मानसिकता नाही. त्यामुळे कोर्टानं राज्यातील 50 टक्क्यांच्या आतलं सर्व राजकीय आरक्षण रद्द केलं. तसेच हे काम जिथपर्यंत पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत राजकीय आरक्षण देता येणार असा निर्णय दिला", असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.