पुणे : राज्यातील रखडलेल्या महापालिका निवडणुका या ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होऊ शकतात असं महत्त्वपूर्ण वक्तव्य राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आहे. पुणे भाजपचे शहराध्यक्ष जगदिश मुळीक यांच्या एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. हा प्रश्न सध्या न्यायालयात असल्याने देवेंद्र फडणीसांनी केलेल्या या वक्तव्यावरुन राज्य शासनाही भूमिकाही काहीशी स्पष्ट होतेय असं म्हटलं जातंय.
गेल्या दीड वर्षांपासून महापालिका निवडणुका घेण्यात आल्या नाहीत. त्या ठिकाणी प्रशासक नेमण्यात आले आहेत.
वॉर्ड पुनर्रचनेप्रकरणी शिवसेना ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात
मुंबई महापालिका वॅार्ड पुनर्रचना प्रकरणी शिवसेना ठाकरे गटाची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर या आठवड्यात सुनावणीची शक्यता आहे. हायकोर्टाने शिवसेना ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर आणि समीर देसाई यांची याचिका फेटाळल्यानंतर शिवसेना ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई महापालिकेच्या वॅार्डची संख्या राज्य सरकारने236 वरून 227 केल्याने शिवसेना ठाकरे हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.
राज्यातील अनेक नगर परिषदांमध्ये नगरसेवकांची संख्या वाढवलेली कायम ठेवलेली असताना फक्त मुंबई महापालिकेतील नगरसेवकांची संख्या कमी करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय दुजाभाव करणारा असल्याचा शिवसेना ठाकरे गटाचा आरोप आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील वाद हा सर्वोच्च न्यायालयात असून त्याची सुनावणी सातत्यानं लांबणीवर जात आहे. या प्रकरणावरील शेवटचा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं यापूर्वी 28 जुलै 2022 रोजी दिला होता. याच सुनावणीत सुप्रीम कोर्टानं ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला परवानगी देण्यात आली होती. पण त्यानंतर 92 नगरपरिषदांचा प्रश्न कोर्टात प्रलंबित होता. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झालं. नवं सरकार स्थापन झाल्यानंतर 4 ऑगस्ट 2022 रोजी निवडणुका आणि प्रभाग रचना यासंदर्भातील नवा अध्यादेश काढण्यात आला, त्यानंतर हा मुद्दा सुप्रीम कोर्टात पोहोचला.
सत्तांतर झालं आणि निवडणुका लांबणीवर पडल्या
मे महिन्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची सूचना केली होती. कुठल्याही परिस्थितीत निवडणुका घ्या, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. परंतु त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झालं आणि शिंदे-फडणवीस सरकारने वॉर्ड रचना पुन्हा नव्याने करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडल्या. महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई महानगरपालिकेमध्ये एक सदस्यीय प्रभाग आणि इतर महापालिकांमध्ये तीन सदस्यांचा प्रभाग केला होता. त्यानंतर शिंदे सरकारने 2017 प्रमाणे चारचा प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला महाविकास आघाडीने जोरदार विरोध केला होता.