मुंबई : ओबीसी समाजाच्या मागण्यांसंदर्भात (OBC Reservation) येत्या 4 ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी एक महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीला राज्यातील सकल ओबीसी समाजाचे नेते उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीसंदर्भात माहिती काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी दिली. मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या बैठकीत हैदराबाज गॅझेटसंबंधी जीआरवर प्रश्न उपस्थित करणार असल्याचंही विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितलं.
मराठा आरक्षणाच्या हैदराबाद गॅझेटला ओबीसी नेत्यांनी विरोध केला असून त्या गॅझेटमध्ये बदल करावा अशी मागणी केली जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी ही बैठक बोलावल्याची माहिती आहे.
OBC Reservation : ओबीसी नेत्यांची नाराजी
राज्यात विविध समाजांच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापल्याचं चित्र आहे. एकीकडे नोंदी असलेल्या मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेटनुसार (Hyderabad Gazette), कुणबी सर्टिफिकेट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याला विविध ओबीसी नेत्यांनी आणि संघटनांनी नाराजी व्यक्त करत विरोध केला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी नेत्यांची बैठक बोलावली असल्याने त्याला महत्व आहे.
OBC Leader Oppposed To Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाला विरोध
मराठा आरक्षणासंबंधी काही दिवसांपूर्वी राज्य शासनाने एक जीआर काढला आहे. त्यामध्ये ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडतील त्यांना कुणबी सर्टिफिकेट दिले जाईल असा आदेश सरकारने काढला आहे. याच आदेशाला राज्यातील ओबीसी समाजाच्या विविध नेत्यांनी विरोध केला आहे. मराठा समाजाला कुणबी नोंदी दिल्याने ओबीसी आरक्षण संपेल असा आरोप या नेत्यांनी केला आहे.
OBC Reservation Protest : 10 ऑक्टोबर रोजी मोर्चा
मराठा आरक्षणाच्या हैदराबाद गॅझेटच्या आदेशाला विरोध करण्यासाठी राज्यातील ओबीसी नेत्यांनी 10 ऑक्टोबर रोजी मोर्चाचे आयोजन केल्याची माहिती विजय वडेट्टीवार यांनी दिली. त्या आधी मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी नेत्यांची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत हैदराबाद गॅझेटच्या जीआरला विरोध करणार असल्याचं विजय वडेट्टीवर यांनी सांगितलं. त्याचप्रमाणे कोणत्याही परिस्थितीत 10 ऑक्टोबर रोजी ओबीसी समाजाचा मोर्चाही काढणार असल्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
OBC Upsamiti Maharashtra : ओबीसी उपसमितीची स्थापना
ज्यांच्या नोंदी असतील त्यांना कुणबी सर्टिफिकेट देण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्यानंतर ओबीसी नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने ओबीसी समाजाच्या मागण्यांसाठी ओबीसी उपसमितीची स्थापना केली. भाजपचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती ओबीसींच्या हितासाठी काम करणार आहे.
ही बातमी वाचा: