मुंबई : सगळ्यात जास्त काळा पैसा तयार होणारं केंद्र म्हणजे टोलनाके. कारण इथं सगळा व्यवहार रोखीत होतो. त्यामुळेच काळ्या पैशावरच्या सर्जिकल स्ट्राईकनंतर कॅशलेस इकॉनॉमीची घोषणा देणारी मोदी-फडणवीस जोडी टोल कॅशलेस का करत नाही? हा सवाल आहे.
राज्यात एकूण 164 टोलनाके होते. काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं त्यातील 45 टोलनाके बंद केले, तर भाजप-शिवसेना सरकारनं 56 टोलनाके कायमचे बंद केले. त्याशिवाय 12 टोलनाक्यांवर लहान वाहनांना सूट देण्यात आली. मात्र अजूनही 5 मुंबई एन्ट्री पॉईंट्स आणि मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेसह इतर ठिकाणी रोखीत टोलवसुली सुरु आहे.
देशभरातील टोलनाक्यांची कंत्राटं इन-मीन सहा ते आठ कंपन्यांकडेच आहेत. ती राजकीय कनेक्शनशिवाय मिळणं शक्य नाही. इलेक्शन फंडाच्या नावाखाली या कंपन्यांकडून राजकीय पक्षांना मोठी रक्कम मिळते.
याशिवाय सर्वपक्षीय नेत्यांची टोलनाक्यांमध्ये असलेली पार्टनरशिपही कायम चर्चेत असते, आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे टोल कॅशलेस झाले तर नेमका किती पैसा टोलकंपन्यांनी वसूल केला, त्याचा कच्चाचिठ्ठा बँक अकाऊंटमध्ये दिसेल. त्यामुळे वसुलीवरुन होणारी वाहनचालकांची फसवणूक बंद होईल.
टोलनाके कॅशलेस केल्यानं जशी काळा पैसा आणि भ्रष्टाचाराची नाकाबंदी होईल, तशा टोलच्या रांगा कमी होतील, इंधनाची बचत होईल आणि लोकांचा अमूल्य वेळही वाचेल.
सध्या काही ठिकाणी ईटीसीची सुविधा उपलब्ध आहे. रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन टॅगच्या माध्यमातून गाडी पास झाल्यावर सेन्सरच्या मदतीनं त्याची नोंद होईल. शिवाय टोलची रक्कम थेट बँक खात्यातून वजा होईल, हा कारभार पारदर्शक आहे.
मेट्रोसारखी स्मार्ट कार्डची सुविधाही टोल टॅक्सवर चांगला उतारा ठरु शकते. कार्ड रिचार्ज करुन टोलनाक्यांवर केवळ कार्ड पंच केलं तर आपोआप पैसे वजा होतील. टेक्नोक्रॅट मुख्यमंत्र्यांनी जर थोडी इच्छाशक्ती दाखवली, तर टोलचा सगळा कारभार पाण्यासारखा पारदर्शक आणि कॅशलेस होईल. नाहीतर काळ्या पैशाविरोधातल्या घोषणा म्हणजे निव्वळ पोकळपणाच ठरेल.