Raj Thackeray Hate Speech Case: दिल्ली हायकोर्टाकडून (Delhi High Court) मनसे (MNS) अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांना दिलासा दिला आहे. 2008 सालच्या एका प्रकरणात बोकारो कोर्टानं राज ठाकरेंना समन्स बजावलं होतं. याप्रकरणी सुनावणी दरम्यान दिल्ली हायकोर्टानं समन्स रद्द केलं आहे.
दिल्ली हायकोर्टाकडून मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंना दिलासा दिला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना कथित भडकाऊ भाषण केल्याबद्दल झारखंडच्या बोकारो कोर्टानं बजावलेलं समन्स दिल्ली उच्च न्यायालयानं रद्द केलं आहे. न्यायमूर्ती जसमीत सिंह यांच्या खंडपीठानं यासंदर्भात निर्णय दिला. विश्वास आणि धर्माबाबत बोलताना अधिक सावधगिरी बाळगावी लागते. त्याद्वारे एखाद्या व्यक्तीच्या विचारांना धक्का लावता येत नाही, किंवा चिथावणी दिली जाऊ शकत नाही, असं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं आहे.
भारताची एकता विविध धर्म, धर्म आणि भाषा यांच्या सहअस्तित्वात आहे आणि ते शतकानुशतकं टिकून राहील, असं मत न्यायालयानं सुनावणी दरम्यान व्यक्त केलं आहे. यासोबतच खून, दंगल आणि भडकावू भाषण प्रकरणी धनबाद न्यायालयानं जारी केलेले समन्स न्यायालयाने दुसऱ्या एका आदेशात रद्द केले. न्यायालयाने 13 मार्च रोजी हा आदेश दिला होता, जो गुरुवारी जारी करण्यात आला.
2008 मध्ये झारखंडमधील बोकारो कोर्टानं बजावलेलं समन्स केंद्र किंवा झारखंड सरकारच्या पूर्वपरवानगीअभावी कायम ठेवता येणार नाहीत, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. दरम्यान, न्यायालयानं ठाकरे यांच्याविरुद्ध कलम 153अ अन्वये दाखल केलेली फौजदारी तक्रार रद्द करण्यास नकार दिला. हे संपूर्ण प्रकरण राज ठाकरे यांनी 2008 साली दिलेल्या भाषणाशी संबंधित आहे. त्यात ठाकरे यांनी बिहार आणि पूर्व उत्तर प्रदेशात साजऱ्या होणाऱ्या छठपूजेवर निशाणा साधला होता. उत्तर भारतीयांचा छटपूजा हा सण म्हणजे, नाटक आहे, असं राज ठाकरे 2008 साली एका भाषणात म्हणाले होते. त्याविरोधात झारखंडच्या बोकारोमध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती.
छठ पूजा हा हिंदूंचा सण आहे आणि तो विशेषतः बिहार आणि पूर्व उत्तर प्रदेशमध्ये साजरा केला जातो. उच्च न्यायालयात ठाकरे यांची बाजू ज्येष्ठ वकील अरुणाभ चौधरी आणि अनुपम लाल दास यांनी मांडली. या कथित वक्तव्याशी संबंधित अनेक प्रकरणे नंतर सर्वोच्च न्यायालयानं विविध राज्यांतून दिल्लीतील न्यायालयाकडे वर्ग केली होती. उत्सवावरील टिप्पणीबद्दल इतर सहा तक्रारींमध्ये ठाकरे यांना बजावलेले समन्स न्यायालयानं रद्द केलं आहे. परंतु तक्रारींमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.