औरंगाबाद : हिंदू धर्मातील अनिष्ट रुढी, वर्णव्यवस्था, पुराणकथा, अंधश्रद्धा यांच्यावर फेसबुक किंवा इतर माध्यमातून टीका करणं, हा गुन्हा होत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने म्हटले आहे. फेसबुकवर फोटो अपलोड करुन धार्मिक भावना दुखावल्याची तक्रार औरंगाबादमध्ये दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणातील पाचही आरोपींवर गुन्हे रद्द करण्याची सूचना करत, खंडपीठाने सोशल मीडियावरील टीका-टिपण्णीबाबत अत्यंत महत्त्वाची मतं मांडली आहेत.

परशुराम यांच्यावर फेसबुकवर टीका करत धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप असणाऱ्या पाच तरुणांवर दाखल झालेला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हिरावून घेणारा गुन्हा खंडपीठाने रद्द केला आहे.

प्रकरण काय आहे?

परशुराम जयंतीच्या दिवशी ‘भगवान परशुराम’ आणि ‘सैराट’ सिनेमातील अभिनेता आकाश ठोसरचं पात्र ‘परश्या’ यांचे फोटो एकत्रित करुन फेसबुकवर पोस्ट करण्यात आले. या फोटोच्या कॅप्शनमध्ये “तुमचा आवडता परश्या कोण?” असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर अनेकांनी आपापल्या प्रतिक्रिया दिल्या होत्या.

नांदेड येथील गणेश पेन्सिलवार यांनी या फोटोखालील कमेंटची प्रिंट काढली आणि धर्मिक भावना दुखावल्याची वजीराबाद पोलिस ठाण्यात तक्रार केली.

‘भगवान परशुराम’ आणि ‘परश्या’ यांचा एकत्रित फोटो अपलोड करणारा अशोक देशमुख, कमेंट करणारे रवी सावंत, कुंडलिक देशमुख, गजानन हेंडगे आणि सुभाष जावडे यांच्याविरोधात कलम 295 (अ) आणि आयपीसी 34 अन्वये गुन्हा नोंदवण्यात आला.

या पाचही आरोपींना अटकपूर्व जामीन मिळाला. मात्र महाराष्ट्र सरकारने जामीन रद्द करण्यासाठी प्रयत्न केला. मात्र उच्च न्यायालयाने जामीन रद्द केला नाही.

प्रकरण कोर्टात गेलं आणि...

आरोपी अशोक देशमुख, रवी सांवत, गजानन हेंडगे, कुंडलिक देशमुख आणि सुभाष जावडे यांनी अॅड. हानुमंत जाधव यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला. त्यावेळी सुनावणीअंती न्यायालयाने व्यक्त मांडलेले मुद्दे अत्यंत महत्त्वाची आहेत.

आरोपींच्या वतीने युक्तिवाद

या प्रकरणात आरोपींच्या वतीने युक्तीवाद करताना अॅड. हानुमंत जाधव म्हणाले, “आरोपी हे हिंदू धर्मातीलच आहेत. तक्रारदार आणि अर्जदार एकमेकांचे विचार व्यक्त करत असताना, रवी सावंत यांनी काही विचार पुराणकथांमुळे उत्पन्न झालेल्या अंधविश्वासावर विचार व्यक्त केले. असे विचार फेसबुकवर पोस्ट केल्यानंतर तक्रारदाराच्या किंवा समाजाच्या भावना दुखावण्याचा अर्जदाराचा हेतू नव्हता.”

तसेच, अॅड. हानुमंत जाधव पुढे म्हणाले, “पुराणकथांवर टीका व वैज्ञानिक युगात विचार, स्वत:च्या धर्मातील अनिष्ट रुढी, परंपरा, चालीरीती, अंधविश्वास, पौराणिककता यावर टीका करण्याचे भारतीय घटनेने दिलेले स्वातंत्र्य आहे.”

“जे विचार व्यक्त केले, ते विचार त्यांचे स्वत:चे नाहीत. ते भूतकाळात यापूर्वीच थोर विचारवंत, लेखकांनी व्यक्त केलेले आहेत. त्यामुळे आरोपींवर गुन्हा दाखल होणे म्हणजे अर्जदाराच्या मुलभूत अधिकारावर गदा आल्यासारखे आहे. त्याचप्रमाणे त्यांचा तसा हेतू नव्हता. त्यामुळे सदरचा गुन्हा रद्द करावा.” , अशी विनंती अॅड. हानुमंत जाधव यांनी न्यायालयाला केली.

सरकारच्या वतीने भूमिका

“घटनेने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला काही बंधने घातली आहेत. तक्रारदाराच्या तक्रारीत परशुराम व हिंदू धर्माबाबत टीका-टिपण्णी केलेली असल्याचे व त्याच्या धार्मिक भावना हेतुपरस्पर दुखावल्याचे दिसून येते. त्यामुळे आरोपींवरील गुन्हा रद्द करु नये.” असा युक्तिवाद सरकारच्या वतीने करण्यात आला.

न्यायालय काय म्हणाले?

औरंगाबाद खंडपीठातील न्यायमूर्ती तानाजी नलावडे आणि न्यायमूर्ती विभा. व्ही. कंकणवाडी यांनी या प्रकरणाची सुनावणी केली. पोलिस पेपर, तक्रार आणि अर्ज यांचा अभ्यास करुन अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आणि निरीक्षणंही मांडली.

“आरोपींचा पुराणकथा, अंधश्रद्धा यांवर विश्वास नसून, त्या वैज्ञानिक युगात टिकतही नाहीत. आरोपी हिंदू असल्याचे दिसून येते. हिंदू धर्मात वर्णव्यवस्था, जातीव्यवस्था असून,  काही लोक वेद, श्रुती, देव यांना महत्त्व देत नाहीत. तर काही लोक त्यांना खूप महत्त्व देतात.”, असे न्यायालयाने म्हटले.

गणेश पेन्सिलवार यांची तक्रार पाहता, धार्मिक भावना दुखावण्याचा आरोपींचा हेतू असल्याचे आढळून येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. “तक्रारदाराने परशुराम आणि परश्या यांच्या संदर्भातील पोस्ट विनोदाने घेणे आवश्यक होते, असेही न्यायालयाने म्हटले.

तसेच, “इतिहास आणि दंतकथा व पुराणकथा यातील फरक याचा विचार केला पाहिजे. त्यामुळे सदर आरोपांच्या अनुषंगाने फौजदारी प्रक्रिया चालवताना हा वाद विविध विचारसरणीचा, प्रगतीच्या, विचाराचा व विश्वासाचा असल्याने यावर बऱ्याच विचारवंतांनी, लेखकांनी, राजकीय नेत्यांनी व न्यायाधीशांनी सुद्धा पुराणकथांवर वैज्ञानिक विचार व्यक केलेले आहेत. त्यामुळे सदरची पोस्ट फेसबुकवर अपलोड करताना स्वत:च्या धर्माचा अपमान करण्याचा किंवा एखाद्या जातीचा किंवा समाजाचा अपमान करण्याचा अर्जदार आरोपी यांचा हेतू नव्हता असे दिसून येते.” असे स्पष्ट करत न्यायालयाने आरोपींविरोधातील धार्मिक भावना दुखावल्याचा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा गुन्हा खंडपीठाने रद्द केला.