मुंबई : केंद्र आणि राज्य पातळीवर कोविड व्यवस्थापनाचा बोजवारा उडाला आहे ही बाब निदर्शनास आणून देत त्याची जबाबदारी निश्चित करून सत्ताधाऱ्यांपैकी जे जबाबदार त्यांनी राजीनामे द्यायला हवेत, अशी मागणी अर्थतज्ज्ञ आणि माजी केंद्रीय गृहसचिव माधव गोडबोले यांनी केली आहे.
कोविड व्यवस्थापनाच्या बाबतीत एकिकडे प्रशासनाची तयारी अधोरेखित करण्यात येत असली तरीही दुसरीकडे मात्र यंत्रणांचा ढिसाळ कारभार या साऱ्याला गालबोट लावून जात असल्याचं चित्र दिसून आलं. यावर माधव गोडबोले यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर पण कारवाई व्हावी असा सूर आळवला. इतक्या नागरिकांनी जीव गमावल्यानंतरही या परिस्थितीत जबाबदारी घेण्यासाठी कुणीही पुढे येत नाही, याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
पहिल्या लॅाकडाऊननंतर पंतप्रधानांवर टिका झाली, त्यानंतर त्यांनी कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटे वेळी कोणतेच निर्णय घेणे बंद केले आहे, अशा शब्दांत त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना खडे बोल सुनावले. सद्याची विदारक परिस्थिती पाहता, या साऱ्याला राज्य आणि केंद्रीय नेतृत्वच जबाबदार असून, मोदींच्या आसपास प्रशासनात अशी लोक जमलेत जे योग्य सल्ला देत नाहीत, असं म्हणत त्यांनी नाव न घेता मंत्रीमंडळावरही निशाणा साधला.
कोविड उपचारांमधून Plasma Therapy वगळा- आयसीएमआर
देशातील सध्याची परिस्थिती पाहता, संसदेचे विशेष अधिवेशन, सर्वपक्षीय संवाद व्हायला हवा होता पण, यातील काहीही मोदींनी केलं नाही. राज्याची कोविड व्यवस्थापनाची हीच अवस्था. मुंबई आणि पुण्याच्या बाहेरही महाराष्ट्र आहे याचा विसर सत्ताधाऱ्यांना पडल्याचं म्हणत त्यांनी राज्यातील नेतृत्त्वावरही निशाणा साधला.
तर राज्यातही मृतदेह नदीवर तरंगले असते..
राज्यात गंगा नदी असती तर इथेही असेच मृतदेह तरंगताना दिसले असते, असं म्हणत त्यांनी कोरोना संकटाची दाहकता स्पष्ट केली. १९८४ ची दंगल आणि गोध्रा हत्याकांडानंतर पब्लिक कमिशन नेमून चौकशी झाली तशी कोविड व्यवस्थापनाची चौकशी व्हावी अशी स्पष्ट मागणी करत इथून पुढं राज्य आणि देशाला प्राधान्यक्रम ठरवावे लागतील या भूमिकेवर ते ठाम दिसले.