मुंबई : एकीकडे कोरोना लसीचा साठा संपल्याने मुंबईसह राज्यातील अनेक जिल्ह्यातील लसीकरण केंद्रे बंद झाली आहेत, तर दुसरीकडे 1 मे पासून कोरोना लसीकरण अभियानाचा तिसरा टप्पा सुरु होत आहे. पण लस शिल्लक नसल्यामुळे हा टप्पा पार पाडण्यात अडचणी निर्माण होण्याचे संकेत आरोग्य मंत्र्यांनी दिले आहेत. परंतु यातच एक सकारात्मक बातमी आहे. कोवॅक्सिन या लसीची निर्मिती करणारी भारत बायोटेक कंपनीने महाराष्ट्र सरकारला येत्या सहा महिन्यात 85 लाख डोस देण्याची तयारी दर्शवली आहे.
कोरोना लसीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भारत बायोटेक आणि सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाला पत्र पाठवलं होतं. त्याला उत्तर देताना भारत बायोटेकने येत्या सहा महिन्यात महाराष्ट्राला कोरोना लसीचे 85 लाख डोस देण्यास तयार असल्याचं म्हटलं आहे. पण त्यासाठी अॅडव्हान्स पेमेंट करा अशी मागणीही भारत बायोटेकने केली आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या पत्राला उत्तर देताना भारत बायोटेकने म्हटलं आहे की, "मे महिन्यात राज्याला कोरोना लसीचे पाच लाख डोस देऊ शकतो. याच्या माध्यमातून सरकार लसीकरण अभियानाचा तिसरा टप्पा सुरु करु शकतं. यासाठी 600 रुपये प्रति डोस यानुसार दर आकारले जातील." याशिवाय कंपनीने अॅडव्हान्स पेमेंटची मागणी केली आहे.
"महाराष्ट्र सरकारला मे महिन्यात कोरोना लसीचे पाच लाख तर जून आणि जुलै महिन्यात 10 लाख डोसचा पुरवठा केला जाईल. याशिवाय ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात 20 लाख डोसचा पुरवठा करु, असं भारत बायोटेकने आपल्या उत्तरात म्हटलं आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियालाही महाराष्ट्र सरकारनं पत्र पाठवलं होतं, याचसंदर्भात माहिती देत उत्तर देत सिरम इन्स्टिट्यूट २० मे पर्यंत लस देऊ शकणार नाही असं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केलं होतं.
महाराष्ट्रात मोफत लसीकरण? आज निर्णय अपेक्षित
दरम्यान देशभरात येत्या 1 मे पासून लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यात 18 वर्षांवरील सर्वांचं लसीकरण केलं जाणार आहे. पहिल्या दोन टप्प्यात 45 वर्षांवरील सर्वांचा मोफत लसीकरण करण्यात आलं होतं. मात्र 18 वर्षांवरील सर्वांचं लसीकरण मोफत होणार का? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येतोय. अशातच देशातील अनेक राज्यांनी 18 वर्षांवरील सर्वांचं लसीकरण मोफत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रात मात्र अद्याप कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही. अशातच आज मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार काय निर्णय घेणार, हे पाहण औत्सुक्याचं ठरणार आहे.