मुंबई : लॉकडाऊन सुरु असताना राज्य सराकराचा लसीकरणावर भर आहे. 1 मे पासून 18 वर्षापुढील लोकांना लस देण्यात येणार आहे. त्यामुळे पहिल्या डोसच बाकी लोक त्यात नवीन लोकं यामुळे सरकारची चांगलीच कसरत होणार आहे. त्यामुळे करोडोच्या जनतेला लसीकरण देत असताना सरकार काय नवं प्लॅनिंग आखत आहे.
1 मे नंतर लस कशी मिळणार? रजिस्ट्रेशन कसं करावं लागणार?
हे सगळे प्रश्न तुमच्या मनात घोळ करून असतील पण यावर ठाकरे सरकारदेखली प्लॅन करत आहे. सध्या असलेला लसीचा तुटवडा आणि लसीकरण केंद्रावरची गर्दी पाहता 1 मे नंतर मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कुठेही राजकारण किंवा गडबड गोंधळ होऊ नये यासाठी सरकार सावध आहे. आता डायरेक्ट लसीकरण केंद्रांवर जाता येतं किंवा काहीजण रजिस्ट्रेशन करून लसीकरणाला जातात. पण 1 मे नंतर संख्या वाढणार आहे त्यामुळे नियोजन करूनच या कार्यक्रमाचा शुभारंभ करायचा सरकारचा मानस आहे.
- राज्य सरकार कोविडवरील लसीकरणासाठी सुमारे साडेपाच हजार कोटी रूपये खर्च करणार आहे.
- ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरपर्यंत राज्यातील 18 वर्षांवरील सर्वांचे लसीकरण करण्याचे सरकारचं उद्दिष्टय आहे.
- मोफत लसीकरण करण्यासाठी दर महिन्याला 2 कोटी लस विकत घेण्याचे नियोजन आहे
- सिरम इन्सिट्यूटकडे महिन्याला दीड कोटी कोविशिल्ड लशींची मागणी राज्य सरकारने नोंदवली असली तरी त्यांच्याकडून सुमारे 1 कोटी लशी मिळणार आहेत.
- भारत बायोटेककडे महिन्याला 1 कोटी कोव्हॅक्सीन लशींची मागणी नोंदवली असून तेथून सुमारे 50 ते 60 लशी मिळणार आहे. तर 50 ते 60 लाख लशी या आंतरराष्ट्रीय बाजारातून राज्य सरकार खरेदी करणार आहे.
1 मे नंतर वयोगटानुसार लसीकरणावर सरकारचा भर राहिल
18 ते 25 वयोगटात, 26 ते 35 वयोगट आणि 36 ते पुढील वयोगटातल्या लोकांना लसीकरण करता येण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर सध्या रजिस्ट्रेशनची जी पद्धत सुरु आहे तीच पद्धत ठेऊन जेवढ्या लस उपलब्ध आहेत. तेवढंच रजिट्रेशन झालेल्या नागरिकांना लस दिली जाईल. सध्या सगळ्यांकडे आरोग्य सेतू ॲप उपलब्ध आहे. त्या ॲपच्या माध्यमातून लसीकरण करता येईल का यावर देखील विचार सुरू आहे. मुंबईत वॉर्डमध्ये लसीकरण केंद्र सुरु होत आहेत. त्यामुळे जिल्हापातळीवर देखील असा उपक्रम राबवण्यावर भर आहे.
सध्या इंजेक्शन, ऑक्सिजन आणि बेड्सचा तुटवडा असताना राज्यात लावलेला लॉकडाऊन या सर्व परिस्थितीत लसीकरणावर राज्य सरकारला भर द्यायचा आहे. पण 1 मे ला अवघे काही दिवस उरले असताना अद्याप कोणतीही अधिकृत नियमावली जाहीर झालेली नाही. विरोधी पक्षाची सरकारवर बारकाईनं नजर आहे. त्यात लसीकरणावेळी पुन्हा गोंधळ उडाला तर सरकारला ते परवडणार नाही त्यामुळे लसीवरून रस्सीखेचमध्ये सामन्य माणूस भरडला जाऊ नये हीच अपेक्षा आहे.
संबंधित बातम्या :