Bacchu Kadu : राज्यमंत्री आणि अकोला जिल्ह्याचे पालकमंत्री बच्चू कडू अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. रस्ते निधीबाबत बच्चू कडू यांनी अपहार केला असून त्यांच्या चौकशीला परवानगी देण्याची मागणी राज्यपालांकडे करण्यात आली आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने ही मागणी केली आहे.
वंचित बहुजन आघाडीच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. अकोल्याचे पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी केलेल्या अपहार प्रकरणी त्यांच्या विरुद्ध पोलीस चौकशी करण्यासाठी परवानगी देण्याची मागणी केली आहे. अकोला न्यायालयाने पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी बनावट दस्तऐवज बनवून अस्तित्वात नसलेल्या रस्त्यांवर शासकीय निधी वळता करून जो अपहार केला त्याबद्दल न्यायालयाने बच्चू कडू सकृतदर्शनी दोषी असल्याचे निरीक्षण दिले असल्याची माहिती राज्यपालांना देण्यात आली. त्यामुळे बच्चू कडू यांच्याविरोधात चौकशी सुरू करण्याची परवानगी द्यावी अशी विनंती करण्यात आली. या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे पाहिल्यानंतर योग्य त्या सूचना देणार असल्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सांगितले असल्याची माहिती वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने देण्यात आली.
बच्चू कडू यांच्यावर आरोप काय?
महाविकास आघाडीचे राज्यमंत्री आणि अकोला जिल्ह्याचे पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी जिल्हा नियोजन समितीने ठरवून दिलेल्या रस्ते कामात फेरफार करत आर्थिक अपहार केल्याचा आरोप आहे. तत्कालीन जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापडकर यांचे देखील नाव याप्रकरणी प्रामुख्याने समोर आले आहे. काही इतर जिल्हा मार्ग आणि ग्राम मार्ग हे शासन मान्य क्रमांक नसलेल्या रस्त्यांच्या कामांची यादी जिल्हा परिषदेला पाठवून कडू यांनी शासकीय निधीचा अपहार केल्याचे निदर्शनास आले होते. या संदर्भातील सर्व पुरावे आणि संबंधित माहिती वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष धैर्यवर्धन पुंडकर यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. जिल्हा नियोजन समितीने नियोजित न केलेले इ.जि.मा आणि ग्रा.मा नंबर इ-टेंडरींग मध्ये टाकून त्याकरिता आलेला निधी देखील लागोलग काढल्याचे आरोप पालकमंत्री कडू यांच्यावर आहे.
या संदर्भात तक्रार दाखल करण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष धैर्यवर्धन पुंडकरभे सिटी कोतवाली पोलीस स्टेशनमध्ये गेले असता पोलिसांनी तक्रार नोंदविली नाही. तसेच जिल्हा पोलीस अधीक्षक जी. श्रीधर यांना देखील या संदर्भात निवेदन दिल्याची माहिती ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी दिली. कलम १५६/३ अंतर्गत जिल्हा न्यायालयात याचिका करण्यात आल्याचे देखील आंबेडकर यांनी सांगितले.