मुंबई : कोरोनामुळे उद्भवलेल्या आरोग्य आणि आर्थिक परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील लोकप्रतिनिधींपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मार्च महिन्याच्या पगारात कपात करण्यात येणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विधीमंडळाचे सर्व सदस्य तसच स्थानिक स्वराज संस्थांच्या सदस्यांपर्यंत सर्व लोकप्रतिनिधींच्या मार्च महिन्याच्या वेतनात 60 टक्के कपात करुन त्यांना 40 टक्के वेतन देण्यात येणार आहे. तर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 50 ते 25 टक्क्यांची कपात करण्यात येणार आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अनेक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. अशातच मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी अनेक लोक मदतही करत आहेत. यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे मदतीची मागणी केल्यानंतर राज्य सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
पाहा व्हिडीओ : लॉकडाऊन असताना एप्रिल फूलच्या नावाखाली चेष्टा केल्यास कारवाई केली जाईल : अनिल देशमुख
राज्य शासकीय अधिकारी-कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करुन हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचं उपमुख्यमंत्री तथा वित्त आणि नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं आहे. 'कोरोना'चं संकट आणि 'टाळाबंदी'मुळे राज्याच्या आर्थिक उत्पन्नात झालेली घट लक्षात घेऊन तसेच 'कोरोना'विरुद्धच्या लढ्याला नैतिक आणि आर्थिक बळ देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे तसेच राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज संस्थांचे अध्यक्ष, पदाधिकारी, सदस्य तसेच राज्यातील सर्व शासकीय अधिकारी, कर्मचारी या निर्णयाला पाठिंबा, सहकार्य देतील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
संबंधित बातम्या :
Coronavirus | मुकेश अंबानी यांचं पीएम केअर्स फंडमध्ये 500 कोटींचं योगदान!
लढा कोरोनाशी | दानशूर रतन टाटा यांच्याकडून तब्बल 1500 कोटींची मदत जाहीर
coronavirus | कोरोनाविरोधातील लढाईसाठी बीसीसीआयकडून 51 कोटींची मदत